सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपकाे नयाँ सदस्य सचिव छनाेट गर्नका लागि एक सिफारिस समिति गठन गरेकाे छ ।

खेलकुद विकास ऐन २०७७ लागु भएपछि यसअघिका सदस्य सचिव पदमुक्त भएका थिए । नयाँ सदस्य सचिव चयनका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तीन सदस्यिय सिफारिस समिति गठन गरेको हाे ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलीयाको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिमा मन्त्रीकाे काेटामा रिम रानाभाट र इन्दिरा निरौलालाई समावेश गरिएको छ । निरौला पूर्व भलिबल खेलाडी तथा परिषद्की पुर्व सदस्य पनि हुन ।

यस्तै रिम रानाभाट परिषदका पूर्व कर्मचारी हुन् । सिफारिस समितिले अब मापदण्ड पुरा भएका एक महिला सहित तीन जनाको संभावित नाम मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ । उक्त सिफारिस खेलकुद मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने छ । मन्त्रिपरिषद्ले राखेपकाे सदस्य सचिव नियुक्त गर्ने छ । यसरी नियुक्त भएका सदस्य सचिवकाे कार्यकाल ४ वर्षकाे हुने छ । यसअघि सदस्य सचिव खेलकुद मन्त्रालयले नियुक्त गर्ने परम्परा रहेकाे थियाे ।

तर,  राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ लागू भएपछि २०४८ को ऐनभन्दा फरक तरिकाले खेलकुद परिषद्का पदाधिकारी चयन हुनेछन् । नयाँ कानुन अनुसार प्रधानमन्त्री यसअघिझैं संरक्षक हुनेछन् भने अध्यक्षमा खेलकुद मन्त्री वा राज्यमन्त्री नै रहनेछन् । अध्यक्ष मातहत खेलकुदमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका व्यक्ति उपाध्यक्ष हुनेछन् ।

यस्तै खेलकुद मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, सेना, प्रहरी, र सशस्त्र प्रहरीको खेलकुद विभाग प्रमुख, विश्वविद्यालयका खेलकुद विभाग, मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखा प्रमुख लगायत गरी २८ जना सदस्य मनोनित हुनेछन् । ६ जना महिला  सदस्य अनिवार्य हुनेछन् । सदस्य नियुक्त गर्दा भौगोलिक र जातीय आधारमा पनि समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

यसमा सदस्यसचिवको नियुक्ति सदस्य, उपाध्यक्षभन्दा फरक तरिकाले हुनेछ ।  नयाँ कानुनअनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बोर्ड आकारमा ठूलो भए पनि कामकाजि समिति भने सात सदस्यीय हुनेछ । जसमा परिषद्का सदस्य सचिव संयोजक हुनेछन् भने पाँच जना सदस्य रहनेछन्, जसमा कम्तीमा दुर्ईजना महिला हुने भनिएको छ । यो समितिको सचिवमा प्रशासन महाशाखा प्रमुख हुनेछन् । यी सबैको कार्यावधि चार वर्षको हुनेछ ।

यदि कुनै सदस्य बिनासूचना तीनवटा बैठकमा अनुपस्थित भएमा र प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेमा जुनसुकै बेला सदस्यबाट हटाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

यसपटक सदस्यसचिव नियुक्तिका लागि विशेष योग्यता तोकिएको छ, जसमा स्नातक तह उत्तीर्ण, खेल क्षेत्रमा कम्तीमा पा“च वर्ष काम गरेको, अन्य कानूनले अयोग्य नभएको, ३० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । यसअघिको जस्तै नयाँ कानूनमा पनि सदस्यसचिवले दुई कार्यकाल काम गर्न पाउनेछ । तर उनको काममा कैफियत देखिएमा सरकारले जुनसुकै बेला हटाउन सक्नेछ ।