नेप्लेज, ८ साउन । खेलकुद मन्त्रालयले नेपाली खेलकुदको बिकासका लागि १५ वर्षे मास्टर प्लानको मस्यौदा तयार पारी छलफलको क्रममा छ । १५ वर्षको बीचमा ओलम्पिकमा रजत, एशियाली खेलकुदको आयोजना लगायतका महत्वाकाँक्षी योजनाहरु मास्टर प्लानमा समावेश गरिएका छन् ।

तर, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका पूर्व सदस्य सचिव तथा नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रालयले तयार बनाएको योजना महत्वाकाँक्षी होइन । यद्यपी योजनामा सुधार गर्नुपर्ने प्राविधिक विषयहरु भने धेरै छन् ।

संघीय संसद सदस्यसमेत रहेका श्रेष्ठले मन्त्रालयले तयार पारेको योजनामा मुख्य तीन बिषयमा सुधारको खाँचो देखेका छन् । ‘मास्टर प्लान आफैंमा खराब होइन, निश्चित लक्ष्य राखेपछि ठोष योजनाको आवश्यकता पर्छ ।’ नेप्लेजसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘तर, खेलकुदको योजना भनेको अन्य पञ्चवर्षीय, त्रीवर्षीय योजना जस्तो होइन, नीति रणनीति अर्को पाटो भयो, खेलकुदको बिकास र परिणामको कुरा गर्दा यो प्राविधिक कुरा हुन आउँछ ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार सरकार, खेलसंघ, ओलम्पिक कमिटी र अन्तर्राष्ट्रि संस्थाबीचको आपसी सम्बन्ध बुझ्न सकिएन भने नितान्त एउटा देशको घेराभित्र रहेर गरिएको योजनामा परिवर्तन गर्नुपर्ने कुराहरु धेरै छन् । यद्यपी नेपालको खेलकुदको बिकासका लागि सरकारी चिन्ता यस मास्टर प्लानमा प्रदर्शित भएकोमा भने उनले खुसी व्यक्त गरेका छन् ।

‘हामीले ओलम्पिकमा १५ वर्षपछि हामी मेडल जित्ने ठाउँमा पुग्छौं भन्दैगर्दा आफ्नो धरातलदेखि कसरी यात्रा सुरु गछौं त्यो प्रधान हुन्छ, तर, त्यहाँ के कुरा प्रष्ट रुपमा आएको छैन भने नयाँ संविधान जारी भएसँगै हामी जुन संरचनामा गएका छौं, त्यहाँभित्र हाम्रो खेलकुदको संरचना कस्तो हुने हो ?’ अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रतिप्रश्न गरे, ‘यो योजनामा हामी प्रदेश र स्थानीय तहमा कसरी जान्छौं ? अर्को कुरा हामी खेलकुद बिकासमा कस्तो मोडालिटी लिन्छौं ?

‘र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको हामी कुनै पनि ठूला अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा पदक जित्ने परिकल्पना गर्दैछौं भने पूर्वाधार निर्माण, स्तरीय प्रशिक्षण, प्रशिक्षक लगायत टेक्निकल टिम उत्पादनका कुराहरुमा हाम्रो स्पष्ट योजना चाहिन्छ । क्षमतावान र योग्य प्रशिक्षक नभइ हामीले अब मेडलको आशा गर्न सक्दैनौं । खेलाडीहरुलाई उचित वातावरण मिलाउने कुराहरुमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’

‘यति भइसकेपछि हामीले खेल संघलाई छुटाउनु हुँदैन । मास्टर प्लानमा खेल संघको भूमिका के रहने ? ओलम्पिकको भूमिका के रहने ? वा सरकार, खेलसंघ र ओलम्पिकको भूमिका के रहने भन्ने स्पष्ट उल्लेख छैन ।’

ठूला प्रतियोगिता आयोजना गर्नेदेखि लिएर खेलाडीको बृत्तिबिकासमा खेलसंघको अहम् भूमिका हुन्छ । त्यस्तै ओलम्पिकको भूमिका प्रष्ट नगर्ने हो भने नेपालले ओलम्पिक लगायतका ठूला प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाउँदैन । खेलाडी र प्रशिक्षक खेलका नयाँ नियमहरुसँग जानकार हुन पाउँदैनन् र अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग समन्वय पनि गर्न सक्दैनन् । त्यसैले खेलकुदको ठूला योजनाहरु बनाउँदा सरकार, ओलम्पिक कमिटी र खेलसंघको भूमिका प्रष्ट हुनैपर्छ ।’

२०६३ सालमा श्रेष्ठ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव रहेका बेला नेपालले सन् २०२० सम्ममा ओलम्पिकमा पदक जित्ने लक्ष्यसहित भिजन २०२० लागू गरेका थिए । बोर्डबाट पारित गरी कार्यान्वयन गरिएको त्यस कार्यक्रम राजनीतिक कारणले उनी सदस्यसचिवबाट हटेपछि निश्क्रिय गराइयो र असफल बनाइयो ।

श्रेष्ठका अनुसार सबै खेलसंस्था, खेलाडी, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र पत्रकारहरुसमेतबाट सुझाव संकलन गरी तयार पारिएको त्यस भिजनले १२ वर्षपछि ओलम्पिकमा पदक जित्ने लक्ष्य पूरा गर्न चरण चरणका नीति र रणनीति अवलम्वन गरेको थियो । उनीपछि आएका केहि सदस्यसचिवहरुले त्यही योजनाका केहि कार्यक्रमहरु आफ्नो नाम दिएर सञ्चालन गरे, तर, उनीहरुले भिजन २०२० लाई भने स्वीकार गरेनन् ।

‘मेरो बिचारमा त्यो योजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेको भए मलाई लाग्छ हामीले यतिबेलासम्म राम्रो नतिजा ल्याइसकेका हुन्थ्यौं वा २०२० को जापान ओलम्पिकका लागि हामी सहज अवस्थामा हुने थियौं ।’

‘हाम्रो समस्या भनेको कार्यान्वयनको पक्षमा हो । हामी कागजी रुपमा धेरे बलियो हुन्छौं, तर, कार्यान्वयनको पाटो निकै फितलो छ । त्यसैले खेलको विश्वब्यापी रुपमा रहेका मूल्य मान्यताहरु जुन छन्, त्यसलाई समेत अंगिकार गरेर अब आउने नीति ऐनहरु बन्नुपर्छ र त्यसैको आधारमा हामी अघि बढ्नुपर्छ ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले तीन खम्बे आर्थिक नीति अवलम्बन गरिसकेको अवस्थामा खेलकुदमा पनि सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडालिटीबाट बिकासको चरणमा जान सकिने धारणा राखेका छन् ।