काठमाडौं । युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ता ले पदभार ग्रहण गरेसँगै नेपाली खेलकुदको संरचनागत सुधार र खेलाडीहरूको दीर्घकालीन हितका लागि महत्वपूर्ण निर्णयहरूलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाएका छन् ।

खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने दिशामा उनले नीतिगत सुधारको थालनी गरेको पनि जानकारी दिए । यु १९ महिला भलिबल खेलाडीको बिदाई कार्यक्रममा सहभागी भएका मन्त्री गुप्ताले खेलाडीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सफलताबाट प्राप्त गर्ने पुरस्कार रकममा हाल काटिँदै आएको २५ प्रतिशत कर तत्काल फुकुवा गर्ने बताए । उनले यो विषयलाई अत्यन्तै प्राथमिकताका साथ अर्थ मन्त्रालय हुँदै आगामी मन्त्रिपरिषद् (क्याबिनेट) को बैठकमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको पनि जानकारी दिए । यो निर्णय लागू भएमा खेलाडीहरूले आफ्नो पुरस्कारको सम्पूर्ण रकम प्राप्त गर्नेछन् ।

मन्त्रालयको आर्थिक स्रोत बढाउन मन्त्री गुप्ताले कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) अन्तर्गतका प्रावधानहरूमा परिवर्तनको पहल गर्ने पनि बताए । हाल कम्पनीहरूले आफ्नो सीएसआर कोषको रकम खेलकुद विकास कोषलाई दिन नमिल्ने प्रावधान रहेकाले उनले यो कानुनी बाधा हटाउन अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको जानकारी दिए । यो कार्यान्वयन भए आउँदो दिनमा कम्पनीहरूले आफ्नो सीएसआरको १ प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपले खेलकुद विकास कोषलाई दिनुपर्ने व्यवस्था लागू हुनेछ, जसले खेलकुदको विकासका लागि ठूलो आर्थिक टेवा पुग्ने मन्त्रीको विश्वास छ ।

मन्त्री गुप्ताले नेपाली खेलाडीहरूको तथ्याङ्क व्यवस्थापन र प्रत्यक्ष सहयोगका लागि राष्ट्रिय डिजिटल पोर्टल निर्माणको काम अगाडि बढाएको जानकारी दिए । यो पोर्टलले वडा स्तरदेखि प्रदेश र जिल्ला स्तरसम्मका सबै खेलाडीहरूलाई समेट्नेछ । खेलाडीहरूले पोर्टलमा आफ्नो खेल, ठेगाना, र बैंकिङ विवरण समेत राख्न सक्नेछन् । यसबाट नेपाली मन भएका जो कोहीले पनि सिधै खेलाडीलाई सहयोग गर्न सक्नेछन् भने राष्ट्रव्यापी रूपमा खेलाडीको परिचयपत्र (ID Card) समेत जारी हुनेछ ।

यसैगरी, मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका ब्याडमिन्टन हल तथा स्विमिङ पुलहरूबाट आन्तरिक राजस्व (Internal Revenue) संकलन गर्ने र सो रकम सीधै खेलाडीहरूको विकास र सुविधामा खर्च गर्ने नयाँ प्रणालीको विकास भइरहेको छ ।

मन्त्री गुप्ताले राष्ट्रिय खेल भलिबल को आफ्नै कोर्ट नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै तत्कालै जग्गा खोजेर कभर्ड हलसहितको कोर्ट निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । यसका लागि लाजिम्पाट नजिकै रहेको दीपक खड्काले सञ्चालन गरिरहेको भनिएको जग्गा उपयोग गर्न सकिने/नसकिने विषयमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरहेको छ । उक्त जग्गा स्काउटको हो । त्यसमा रहेको ब्यांकेट सञ्चालनका विषयमा विवाद भइरहेको छ ।

यसका साथै, सन् २०२३ देखि एएफसी (AFC) द्वारा ब्ल्याकलिस्टमा पारिएको दशरथ रंगशालाको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले काम सुरु गरेको पनि उनले बताए । मन्त्री स्वयंले बिहानै रंगशाला पुगेर मापदण्ड नपुगेका विषयहरूको पहिचान गरी तत्काल सुधार प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको जानकारी दिए ।

मन्त्री गुप्ताले महिला फुटबल टोलीको तयारीको उदाहरण दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा जाँदा खेलाडी तथा कोचहरूको यात्रा तालिका (Itinerary) र सम्पूर्ण व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन निर्देशन दिए । – मन्त्री गुप्ताले भलिबल संघको कार्यक्रममा व्यक्त गरेको धारणा ।