मुक्तिबाबु रेग्मी, नेप्लेज ।

करिव ३ दशक पुरानाे कानूनलाइ प्रतिस्थापन गरी नयाँ राष्ट्रिय खेलकुद बिकास ऐन लागू भएको तीन महिना पुग्न लागेको छ । असार १७ गतेदेखि लागू गरिएको नयाँ ऐनअन्तर्गत महत्वपूर्ण नियुक्ति र निर्णयहरु भइसकेका छन् ।

नेपाली खेलकुद बिकासको मुख्य बाधकमध्येको एक खेल संघको विवाद समाधानका लागि ऐनले नै निर्देश गरेको समयसीमामा भने राष्टिय खेलकुद परिषद राखेपको सक्रियता कमै देखिएको छ ।

ऐनको परिच्छेद ६, दफा २६ को उपदफा ६ मा यस्तो उल्लेख छ, ‘…यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत एउटै खेलका लागि एकभन्दा बढी खेल संघ वा महासंघ गठन भएका रहेछन् भने यो ऐन लागू भएको मितिले ३ महिनाभित्र एउटै खेल संघ वा महासंघ गठन गरी दर्ताका लागि परिषदले सूचना जारी गर्नेछ ।’

ऐनमै उल्लेख भएअनुसार राखेपले असोज १६ गतेसम्म सार्वजनिक सूचना निकालेर समान प्रकृतिका एकभन्दा बढी खेलसंघको एकीकरणका लागि समयसीमा तोक्नुपर्ने हुन्छ, राखेपले मंगलबारसम्म कुनै सूचना जारी गरेको छैन

ऐनमै उल्लेख भएअनुसार राखेपले असोज १६ गतेसम्म सार्वजनिक सूचना निकालेर समान प्रकृतिका एकभन्दा बढी खेलसंघको एकीकरणका लागि समयसीमा तोक्नुपर्ने हुन्छ । राखेपले मंगलबारसम्म कुनै सूचना जारी गरेको छैन ।

राखेपको खेलकुद बिकास बिभाग प्रमुख डेमबहादुर बस्नेतसँग यसबारे कुरा गर्न खोज्दा सम्पर्क स्थापित हुन सकेन ।

सोही दफाको उपदफा ७ मा यस्तो लेखिएको छ, ‘उपदफा ६ बमोजिम सूचना तोकिएको म्यादभित्र एउटै संघ वा महासंघ गठन नगरेमा सो अवधि समाप्त भएपछि त्यस्ता खेल संघ वा महासंघको दर्ता स्वतः समाप्त हुनेछ ।’

यस्तो अवस्थामा राखेपले समयमै सार्वजनिक सूचना जारी नगरेमा ऐन कार्यान्वयनमा सरोकार निकायकै लापरबाही प्रष्ट हुनेछ र यसले निम्त्याउने कानूनी झमेलामा राखेप स्वयम् जिम्मेबार हुनुपर्नेछ ।

राखेपमा दर्ता भएका २ सय ८ खेलसंघमध्ये मुख्यतः तीन खेलमा यो समस्या देखिएको छ, तेक्वान्दो, शारीरिक शुगठन र कराँते

राखेपमा दर्ता भएका २ सय ८ खेलसंघमध्ये मुख्यतः तीन खेलमा यो समस्या देखिएको छ, तेक्वान्दो, शारीरिक शुगठन र कराँते ।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त नेपाल तेक्वान्दो संघ नेपालको पुरानोमध्येको खेलसंघ हो । २०६८ सालमा राखेपको सदस्यसचिवको रुपमा कार्यभार संहालेको अर्को वर्ष नै युवराज लामाले राष्ट्रिय तेक्वान्दो युनियनको नामबाट समान प्रकृतिको खेल संघ दर्ता स्वीकृति दिए ।

आधिकारिक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा खेलाडी छनोट गर्दा यी दुई संघको जुँगाको लडाई देख्न पाइन्छ । दुवैले आफूलाई आधिकारिक मानिरहेका छन् । अहिले त झन् राष्ट्रिय तेक्वान्दो संघका अध्यक्ष शिव कोइराला नै राखेपको उपाध्यक्ष पदमा मन्त्रिपरिषदबाट नियुक्त भएका छन् ।

नेपाल तेक्वान्दो संघको अन्तर्राष्ट्रिय आवद्धता अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दो महासंघसँग छ । विश्व च्याम्पियनसिप लगायत आधिकारिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा यही महासंघ अन्तर्गत खेलाडी समावेश हुनेछन् । विश्व तेक्वान्दोको केन्द्रीय कार्यालय कुकिवनले नेपालमा राष्ट्रिय तेक्वान्दो संघलाई पनि मान्यता दिएको छ । दुवैले आफू आधिकारिक भएको दावी गरिहरन्छन् ।

तेक्वान्दोमा जस्तै समस्या शारीरिक शुगठनमा पनि छ । विश्व शारीरिक शुगठन तथा फिटनेस महासंघको सदस्य राष्ट्रको रुपमा नेपालमा नेपाल शारीरिक शुगठन तथा फिटनेस संघले मान्यता पाएको छ ।

समान प्रकृतिको अर्को संघ नेप्लिज फेडेरेसन अफ बडिविल्डिङ एन्ड फिजिकल फिटनेस एसोसियसन पनि अस्थित्वमा छ । यो ओलम्पियाडसँग आबद्ध छ ।

कराँते महासंघको विवाद चाहीँ अलि फरक छ । नेपाल कराँते महासंघको रुपमा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त कमिटीको विवाद अहिले समाधान भएको छ ।

तत्कालीन राखेप उपाध्यक्ष पिताम्बर तिम्सिनाको संयोजकत्वमा गठन भएको विवाद समाधान समितिले २०७५ फागुनमा दावा गुरुङले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त र पुरेन्द्र विक्रम लाखेले नेतृत्व गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त कमिटीबीच सहमति गराइ तीन महिनाभित्र एकताको निर्वाचन गर्ने गरी राखेप बोर्ड सदस्य शम्भु आचार्यको नेतृत्वमा तदर्थ समिति बनाएको थियो ।

यो समितिले तीन महिना त के अहिलेसम्म पनि निर्वाचन गराउन सकेको छैन । २०७६ जेठसम्म निर्वाचन गर्न नसकेपछि त्यही वर्षको साउनसम्म नयाँ समयसीमा तोकिएको थियो । तर असारमै केशव विष्टलाई प्रतिस्थापन गरी रमेश कुमार सिलवाल राखेप सदस्यसचिव भएपछि उनले १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदको तयारीमा बाधा पुग्ने भन्दै सागसम्म खेल संघको निर्वाचन नगर्ने निर्णय गरिदिए ।

साग सकिएपछि कोरोनाको महामारीका कारण देशभर लकडाउन भयो । लकडाउनपछि खेल गतिविधि शून्य भए र अहिलेसम्म पनि कराँतेको विवादले समाधानको दिशा पाउन सकेको छैन ।

नयाँ ऐन आएपछि कराँतेको विवाद समाधानका लागि पनि ऐनकै प्रावधान अनुसार अगाडि बढ्न सकिने देखिन्छ ।