वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्र केसरी न्यौपानले अहिले जारी भएर कार्यान्व्यनमा आएको खेलकुद विकास ऐनले पनि वास्तविक समस्यमा समाधान नगर्ने टिप्पणी गरेका छन् । अहिलेपनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् राखेपलाई नै केन्द्रमा राखेकाले यसले बास्तविक समस्याको समाधान नदिने बताए । आफू अहिले पनि खेल संघलाई बलियो बनाउनु पर्ने पक्षमा रहेको बताउँदै राखेपको संरचना सानो बनाएर नीतिगत नीर्णयका लागि मात्रै प्रयोगमा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए । नेप्लेज डटकमसहितका केही पत्रकारसँगको सामूहिक कुराकानीमा न्यौपानेले यो ऐन आउन भने निकै ढिला गरि आएको पनि बताए ।

‘तत्कालिन अवस्थामा खेलकुद विकास ऐन २०४८ प्रारम्भ हुँदा त्यतिबेलाको राजनीतिक प्रणालीलाई आधार बनाइएको थियो । अहिलेको खेलकुद विकास ऐन निर्माण गर्नुको उद्देश्य पनि संघीयता अनुसार आवश्यकता परेर नै हो । पहिला नै आउनु पर्ने थियो । यो ऐन आउन अझै ढिला भयो ।’
उनले ऐनबाट सन्तुष्ट हुने अवस्था भने नदेखेको बताए । उनले भने ‘हामीले खेलकुदको विकासका लागि आवश्यक पर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण यो ऐनबाट ल्याउन सकेनौं कि भन्ने पनि छ ।’

खेलकुदलाई अहिले पनि संघीय संरचना भित्रको केन्द्रीय तहभित्र राखेर केन्द्रीत गर्न खोजिएको बताए । उनले भने ‘यो चाँही हुनुहुदैनथ्यो । तीन वटा कुराहरुलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर अरु प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपथ्र्यो । खेलाडी भनेको ‘फ्रम द बटम’ भनेको त्यो गाउँ अर्थात टोल नै हो । त्यहाँबाट खेलाडीको विकास गराउन हो । त्यो तहमा संघीय सरकारको पहुँच रहिरहन्छ की रहँदैन भन्ने प्रश्न अबको हो । संघीय संरचनाको आधारमा भन्ने हो भने केन्द्रले नीतिगत काम गर्ने हो भने प्रदेशले अरु काम गर्नुपर्ने हुन्छ । भौतिक संरचनामा मात्रै संघीय सरकारले भूमिका निर्वाह गरे हुन्छ । त्यसैगरी ह्युमन रिसोर्स म्यानजमेन्ट प्लानिङमा काम गर्ने हो । त्यसपछि प्रतियोगिताहरुको समन्व्य गर्ने हो ।’

‘अहिले पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई नै केन्द्रीय संस्थाकै रुपमा राख्यौं । अबको समयमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट सम्भव छैन । खेलकुद परिषदले समन्व्यको काम गर्नुपर्छ । अनुशासन आचरणका कुराहरु परिषद्ले गर्न सक्छ । यो ऐनले स्वतन्त्र स्पोर्टस स्कुलको परिकल्पना नै गर्न सकेका छैन । स्पोर्टस भनेको एजुकेशन, विजनेश, प्रोफेशन र हवी पनि हो ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले बताए ।
अहिलेको ऐन डबल स्टाण्डर्ड हुने होकी भन्ने आशंका कायमै राखेको पनि बताए । ‘खेल संघहरुलाई खेलकुद परिषद्मा आवद्धता त कायमै राख्यो । यसको स्वतन्त्र दर्ताको विषयमा अझै पनि प्रष्ट पारिएन । संस्था दर्ता गरेपछि मान्यता लिने हो की पहिला मान्यता लिएर संस्था दर्ता गर्ने हो त्यो प्रष्ट भएन ।’ उनको भनाई थियो ।
अहिले एउटै प्रकृतिका धेरै खेल संघ भएमा एउटै बनाउने उल्लेख पनि गरिएको छ । जस्तै नेपाल फुटबल संघ एउटा हुुनुपर्छ । नेपाल फुटबल संघ एउटा हो भने त्यसको सदस्यता खुल्ला हुनुपर्छ । संस्था एउटा सदस्यता खुल्ला, संस्था धेरै सदस्यता कडा हुनुपर्छ । संस्था एउटा बनाउने सदस्यता पनि दिन्न भन्न पाउनुहुन्न । तर सदस्यता दिनका लागि योग्यता तोक्नु पर्छ । अहिलेको ऐनमा एउटै खेल संघ बनाउन खोजिएको देखिन्छ । त्यो राम्रो कुरा हो ।
ओलम्पिक कमिटी र राष्ट्रिय खेल संघहरुमा हामी आफै गर्भनेन्स गर्न सकेका छैनौं । अहिले पनि हामी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसँग डिपेन्डेन्ट हुन खोजिरहेका छौं ।

यो ऐन अनुसार खेलकुद संघहरु कसैको कब्जामा छन् । ती फुत्कन अझै समय लाग्छ । परिषदको संरचना अझै पनि राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुने खालको बनेको छैन । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिव नियुक्तिको कुरा अहिले पनि मन्त्रालय भित्र राखिएको छ ।
‘राष्ट्रिय खेल संघहरु एउटा पकडमा गइसकेको छ । परिषद्मा भएको मात्रै परिवर्तनले केही हुनेवाला छैन । म त परिषद नै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु । एउटा सानो बडीको रुपमा राख्नु पर्छ ।’ न्यौपानेले भने ।

न्यौपानेले भनेको विस्तृत कुरा यो भिडियोमा छ ।