नेप्लेज, १६ भदौ । आगामी फागुन २५ देखि चैत ४ गतेसम्म काठमाडौं र पोखरामा आयोजना हुने निर्धारण गरिएको १३औं दक्षिण एशियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) समयमै आयोजना हुने सम्भावना निकै न्युन बनेको छ ।

दुई साताअघिसम्म नेपालका खेल पदाधिकारीको एउटै रटान हुन्थ्यो कि ‘पूर्वाधारकै कारण दक्षिण एशियाली खेलकुद रोकिँदैन ।’ तर, अब उनीहरुको बोली फेरिएको छ , पूर्वाधारमात्र होइन समयमै साग आयोजनाका लागि धेरै कुराहरु बाधक छन् ।

सागका लागि भनेर भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माण तथा पुनर्निर्माण अहिले जारी छ । सदस्य सचिव केशवकुमार विष्ट र खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले समय समयमा पूर्वाधार निरीक्षणका काम पनि गरिरहेका छन् । उनीहरु अझै भनिरहेका छन् कि फागुनसम्ममा पूर्वाधारको काम सकिन्छ । र, पनि साग आयोजनाका बाधक पूर्वाधारमात्रै रहेन ।

अन्तिम समयमा आएर बिभिन्न बहाना बाजी गर्ने हाम्रो संस्कृति नै भइसक्यो । त्यस्तै नीतिगत बहानाबाजी अब सुरु भएको छ । आखिर, के कारणले सागको आयोजनामा बाधा पु¥याइरहेको छ त ? हामीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिवसँग यो जिज्ञासा राखेका थियौं ।

बजेट

सदस्य सचिव विष्टले साग गेम्सको आयोजनाको मुख्य बाधकको रुपमा बजेटलाई प्रस्तुत गरे । सागका लागि सरकारले १ अर्व रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । तर, त्यो बजेट विनियोजन भइसकेको छैन । मन्त्रालयगत कुराकानीमा अर्ध मन्त्रालयले सागका लागि आवश्यक बजेट नरोक्ने बताइरहँदा सदस्य सचिव विष्टले भने सरकारले छुट्याएको बजेट आइनसकेको र त्यतिले पुग्ने अवस्था पनि नरहेको बताए ।

‘एक अर्ब बजेट सागका लागि छुट्याइएको छ, बनाउनुपर्ने कुराहरु धेरै छन्, त्यति बजेटले २ महिना काम गर्न पनि पुग्दैन’ सदस्य सचिव विष्टले नेप्लेजसँग भने, ‘हामीले अर्थ मन्त्रालयमा माग पनि गरेका छौं, मन्त्रालयले पनि दिन्छु भनेकै छ ।’

मुल आयोजक समितिले नै पूर्णता नपाउनु

साग आउन अब करिव ६ महिना बाँकी छ । पूर्वाधार निर्माणको कुरालाई धेरैले चासो दिए पनि मुख्य कुरा सागको मुल आयोजक समितिले ने पूर्णता पाएको छैन । दक्षिण एशियाली खेलकुदको मुल आयोजक समितिको संयोजन खेलकुद मन्त्री हुन्छन् ।

जगतबहादुर विश्वकर्मा खेलकुदमन्त्री बनेर आएपछि अहिलेसम्म मूल आयोजक समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । पछिल्लो पटक गएको फागुनमा राजेन्द्रकुमार केसी मन्त्री हुँदा मूल आयोजक समितिको बैठक बसेको थियो । त्यसको डेढ वर्षअघि सत्यनारायण मण्डल मन्त्री हुँदा समितिको बैठक बसेको थियो ।

‘मूल आयोजक समितिले निर्देशिका, कार्यबिधि र आर्थिक योजना बनाउँछ, त्यसलाई मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदबाट पास गराउनुपर्छ ।’ सदस्य सचिव विष्टले भने, ‘समितिको बैठक बस्न नसकेको लामो समय भयो, एक महिनाभित्र हामीले यो सबै प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्ने हो भने साग समयमै आयोजना गर्न सकिँदैन ।’

नेपालको सरकारी प्रक्रिया र राजनीतिक अवस्थाका कारण यी सबै काम एक महिनाभित्रै पूरा हुने सम्भावना कमजोर छ । यसै पनि सरकारी नीतिमा खेलकुद प्राथमिकतामा छैन । सदस्य सचिव विष्टकै कुरा मान्ने हो भने पनि साग समयमा आयोजना हुन निकै कठिन छ ।

‘साग समयमै आयोजना हुन्छ, सरकारी काम आजको भोलि नै हुँदैन । तर, हामीले भित्रि कामहरु बेलैमा सक्नु जरुरी भइसक्यो ।’

समस्य त्यतिमा मात्रै पनि सीमित छैन । पाँच लाखभन्दा बढीको काम गर्नुपर्दा टेण्डर प्रक्रियामा जानुपर्ने सरकारी प्रावधान छ । उद्घाटन। समापन लगायतका समारोहका लागि सामानहरु खरिद प्रक्रिया देखि स्वयम्सेवक तयारी, समारोहको मोडेल लगायतका कामहरुका लागि टेण्डर प्रक्रियामा जाँदा कम्तिमा दुई महिनाको समय लाग्छ । सदस्य सचिव विष्ट भन्छन्, ‘समयमै बजेट आए त हामीले सबै व्यवस्थापन गर्न सक्छौं, एक महिनाभित्र बजेट लगायत नीतिगत कामहरु सकिएन भने हामीलाई कठिन हुन्छ ।’

ओलम्पिक कमिटीको विवाद

सदस्यसचिवको यो तर्क चाहीँ समयमै साग आयोजना गर्न नसक्नुमा ओलम्पिक कमिटीलाई पनि दोष दिने एउटा बहाना हो । तर, दुई ओलम्पिक कमिटी सक्रिय रहनुले केहि समस्या भने हुन्छ नै ।

जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीले नेपालमा अहिले ओलम्पिक गतिविधि गर्दै आएको छ । तर, देशभित्र रुक्मशमसेर राणा नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीलाई सरकारले बैधानिकता दिएको छ । दुई ओलम्पिकको विवाद सर्वोच्च अदालतमा बिचारधीन रहेको अवस्थामा सागको आयोजनालाई असर गर्न सक्ने सदस्य सचिव विष्टको अनुमान छ ।

यद्यपी एशियाली खेलकुदमा जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीकै व्यवस्थापन रहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चाहीँ समस्या हुने छैन । जीवनराम आफैं दक्षिण एशियाली ओलम्पिक काउन्सिलका अध्यक्ष हुन् ।

पूर्वाधारका कारण समस्या हुँदैन

सदस्य सचिव विष्टले अझै पनि पूर्वाधारकै कारण सागको आयोजनामा असर नपर्ने बताउन छाडेका छैनन् । दशरथ रंगशालाको एउटा ब्लकको निर्माण अझै सकिएको छैन । त्यहाँ अझै ढलान भएको छैन । राखेपले असोजसम्ममा आफ्नो काम पूरा गरी चीन सरकारले बनाइदिने फ्लड लाइट । सेन्थेटिक ट्र्याकको निर्माण जिम्मा दिने योजना बनाएको थियो । तर, अब यो समय कात्तिकमा सरेको छ । ‘असोजको मसान्तसम्म हामीले गर्ने कामले पूर्णता पाउँछ, त्यसपछि चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिने हो, माघसम्ममा उसले सबै काम सक्नेछ ।’ सदस्य सचिव विष्टले नेप्लेजसँग भने, ‘कराते, तेक्वान्दोको भवन बनिसकेको छ, पोखराको कवर्डहल तयार छ, सातदोवाटोको पौडी पोखरी पनि त्यतिबेलासम्म बनिसक्छ, पूर्वाधारका कारण समस्या हुँदैन ।’

दुई वर्षअघि भारतमा १२औं दक्षिण एशियाली खेलकुद सकिएपछि दक्षिण एशियाली ओलम्पिक काउन्सिलको बैठकले अर्को आयोजनाको स्थान तोक्दै गर्दा नेपालले स्वभाविक दावी प्रस्तुत गर्यो । किनभने पालोका हिसावमा पनि नेपालको हक थियो ।

तर, त्यो बैठकमा नेपालमा भर्खरै गएको भूकम्पले भौतिक संरचनामा क्षति पुगेका कारण प्रतियोगिता आयोजना गर्न सक्नेमा अन्य सदस्य राष्ट्रले शंसय नगरेका होइनन् । श्रीलंकाले त नेपालले नसक्ने भए आफू तयार रहेको प्रस्ताव नै गर्यो ।

तत्कालीन खेलकुद मन्त्री सत्यनारायण मण्डलले देशको इज्जतको सवाल भन्दै झण्डा नेपाल ल्याए, १३औं साग २०१८ मा काठमाडौं र पोखरामा हुने भयो । पूर्वाधार लगायत मुलुकमा चुनावी माहोल भएका कारण नेपालले साग आयोजना मिति १ वर्ष सारेर सन् २०१९ को मार्च ९ देखि १८ (२०७५ फागुन २५ देखि चैत ४)सम्म घोषणा गर्यो ।

त्यसअनुसार दक्षिण एशियाली ओलम्पिक कमिटीको गत महिना बसेको बैठकले २८ खेल सहभागी गराउने निर्णय गरेको थियो । खेल संघ र राष्ट्रिय टोलीको तयारी पनि त्यहीअनुसार भइरहेको छ ।

र, सदस्य सचिवले भन्न थालेका छन्, ‘समयमै साग आयोजना गर्न मन्त्रीज्यु लगायत हामी सबै कटिबद्ध छौं, तर, हुनुपर्ने काम छिट्टै हुनुपर्छ, नत्र ठूलो समस्या आउँछ ।’