काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि खेलकुद क्षेत्रतर्फ कुल ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदमा पेश गरेको बजेटमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माण, युवा विकास र खेलाडीको सामाजिक सुरक्षालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ।
यो बजेट विगतका वर्षहरूको तुलनामा पूर्वाधार र खेलाडी वृत्तिविकासमा बढी केन्द्रित देखिएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सरकारले खेलकुद क्षेत्रका लागि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो, जसमा मूलपानी, कीर्तिपुर र चितवनको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र प्राथमिकतामा राखेर बजेट छुट्याइएको थियो। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष खेलकुदको बजेटमा झन्डै ५३ करोड रुपैयाँले वृद्धि गरिएको छ।
खेल पूर्वाधारलाई युवा विकास र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने नीतिअनुरूप सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र देशका विभिन्न स्थानमा रहेका कम्तिमा ८,००० दर्शक क्षमताका १० वटा फुटबल रंगशालालाई फ्लड लाइट (Floadlight) सहित स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरेको छ। यसले देशमा रात्रिकालीन फुटबल प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्न र व्यावसायिक फुटबलको विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
क्रिकेट क्रेजलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आगामी पाँच वर्षभित्र देशका प्रमुख आठ सहरमा आधुनिक क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ।
यस्तै, विगत लामो समयदेखि अलपत्र वा सुस्त गतिमा रहेका ठूला क्रिकेट आयोजनाहरूलाई गति दिन सरकारले नयाँ रणनीति अख्तियार गर्ने भएको छ:
मूलपानी क्रिकेट रंगशाला तथा एकेडेमी (काठमाडौँ)
गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला (विराटनगर, बैजनाथपुर)
फाप्ला क्रिकेट रंगशाला (कैलाली)
यी तीनवटै रणनीतिक रंगशालाहरूको डिजाइन पुनरावलोकन गरी लगानी मोडालिटी तयार गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
इन्डोर खेलहरूको विकासका लागि सरकारले आगामी ३ वर्षभित्र देशका प्रमुख ७ वटा सहरहरूमा कम्तिमा २,००० दर्शक क्षमताका इन्डोर मल्टिपर्पज स्टेडियम निर्माण गर्ने भएको छ। यो सुविधा प्राप्त गर्ने सहरहरूमा:
१. विराटनगर
२. लहान
३. काठमाडौँ
४. पोखरा
५. बुटवल
६. सुर्खेत
७. धनगढी (फाप्ला)
बजेटले पूर्वाधार मात्र नभई खेलाडीहरूको भविष्य र सामाजिक सुरक्षामा पनि ऐतिहासिक घोषणा गरेको छ। खेलकुदमा विशेष रुचि र क्षमता भएका विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयको आधारभूत तहदेखि नै छनोट गरी आवासीय सुविधासहित तालिम दिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
यसैगरी, देशको नाम अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा रोशन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीहरूलाई अवकाशपछि सम्मानजनक जीवन जिउन सक्ने गरी आजीवन निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाइने घोषणा बजेटमा गरिएको छ।
पछिल्लो समय पूर्वाधार निर्माणको सुस्तताका कारण अन्योलमा पर्दै आएको राष्ट्रिय खेलकुदलाई लयमा फर्काउन सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ। कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत क्षेत्रमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद सम्पन्न गर्न र मधेश प्रदेशमा प्रस्तावित एघारौँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न पर्याप्त रकम छुट्याइएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो।
विगतका वर्षहरूमा खुद्रे योजनामा बजेट छरिने परिपाटी रहेकोमा यस पटक रणनीतिक पूर्वाधार, ठूला रंगशाला र खेलाडीको वृत्तिविकासमा केन्द्रित बजेट आएकाले खेल वृत्तमा यसलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ।
