राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् राखेपले खेल संघहरुलाई उनीहरुको कार्यक्रम र योजनाका आधारमा बजेट दिने तयारी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट बनाउने चटारोमा सरकार रहेका बेला युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाले आज खेल पत्रकारहरुको संस्था एनएसजेएफसँग ‘खेलकुदमा योजना र बजेट कस्तो’ शीर्षकमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा राखेपका सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले बजेट विनियोजनको हिसावले पनि पदक र राष्ट्रिय महत्वका खेललाई ध्यान दिइने पनि बताए । उनले खेलकुदमा बजेट प्रयाप्त नहुने र भएको बजेटलाई पनि खर्च गर्न नसकिने अवस्थालाई चिर्न चिर्नका लागि थप काम गर्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए । 

राखेपले कर्णाली प्रदशेमा आयोजना हुने १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको र यसको अपनत्व प्रदेश स्वयंलाई दिन लागेको पनि सदस्य सचिव घिसिङले बताए । नेपालको कूल बजेटमध्ये खेलकुदले ०.१२ प्रतिशत बजेट पाउने र त्यसमा पनि ठूलो हिस्सा कर्मचारीको तलव भत्तामा जाने गरेको छ ।

कार्यक्रममा राखेपले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परेको मुलपानी क्रिकेट मैदान, विराटनगर र भरतपुरको मैदानलाई छिटो सम्पन्न गरिसक्ने योजनाका साथ अगाडि बढेको जानकारी दिए । 

बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी सञ्चारकर्मीको सुझाव लिँदै सदस्य सचिव घिसिङले राखेपले भौतिक पूर्वाधार निर्माण, पुर्ननिर्माण, राखेपको प्रशासनिक झमेला, खेलाडी पलायन, खेलाडी र प्रशिक्षकलाई प्रविधियुक्त प्रशिक्षण तथा तयारीको ब्यवस्था, राष्ट्रिय टोलीको चुस्त तयारी, खेल जीवनपछि खेलाडीले पाउने सुविधा, पुरस्कार जस्ता विषयमा बजेटमा ध्यान दिईने पनि प्रतिबद्धता जनाए। राखेपले यसअघि बजेट सम्बन्धमा खेल सङ्घका पदाधिकारीसँग पनि छलफल गरेको थियो ।