सुदूरपश्चिमको राजधानी र फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणलाई सुदूरपश्चिम सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा प्राथमिकता दिने गरेको छ ।

तीन वर्ष यता जमिनको स्वामित्वमा अल्झिएका यी दुवै परियोजनामा न सङ्घ सरकारले प्रदेशलाई स्वामित्व दिन्छ न त प्रदेशले वार्षिक बजेट विनियोजन गर्न छोड्छ । यसरी सङ्घ र प्रदेशको समन्वयन मिल्दा यी दुवै परियोजनामा विगत तीन वर्ष यता सुदूरपश्चिम सरकारले विनियोजन गरेको झन्डै १८ करोड बजेट फ्रिज भएको छ ।

धनगढी ३ मा रहेको फाप्लालाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाबनाउने भनेर प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवकै आयोजनामा राखेको छ । तर विगत तीन वर्षमा सवा सात करोड बजेट विनियोजन गरिएको प्रदेशको यो आयोजनाले जमिनको स्वामित्व विवादमा निरूपण पाएको छैन ।

उता दुई तिहाइको दम्भले प्रदेश सभाबाट पारित गरिएको गोदावरी राजधानीको पनि जमिनको स्वामित्व नै प्रदेश मातहतमा आउन सकेको छैन । यसरी प्रदेश गौरवका आयोजना नै ओझेलमा परेपछि यहाँका स्थानीयमा भने नैराश्यता छाउन थालेको छ । 

गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ र ४ मा पर्ने तेघरी सामुदायिक वनको जङ्गलमा प्रदेशको राजधानी बनाउने भनेर तत्कालीन नेकपाको बहुमतीयदम्भले झन्डै तीनवर्ष अघि प्रदेश सभाबाट गरिएको निर्णय कार्यान्वयनमा जान नसकेको हो । प्रदेश सरकारले विगत तीन वर्षमा राजधानीकालागि साढे १० करोड बजेट विनियोजन पनि ग¥यो । त्यसले परिणाम भने पाउन सकेको छैन । 

गोदावरीमा जमिनको स्वामित्व प्रदेशलाई प्राप्त भएपनि रुख कटानी र जङ्गल फडानीमा पनि फेरी सङ्घकै अनुमति लिनुपर्ने झन्झट प्रदेशसँग रहने छ । प्रदेशले नतिजामुखी भन्दा आफ्नो दम्भ देखाउनकै लागि यसरी बर्सेनि करोडौँ बजेट कार्यान्वयनहीन कार्यक्रममा विनियोजन गर्नु दुरुपयोग सरह हो । त्यसैले प्रदेश सरकारले परिणाममुखी कामतर्फ बजेट केन्द्रित गराउन जरुरी छ ।