माघ १६, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आईसीसीको निलम्बनमा परेको करिव दुई बर्षपछि नेपाली क्रिकेटको विवाद समाधानको दिशातर्फ उन्मुख छ ।

आईसीसी प्रतिनिधिमण्डलसँगको बैठकपछि नेपाली क्रिकेटसँग जोडिएका विवादले निचोड लिनसक्ने देखिएको हो । आईसीसी प्रतिनिधिसँगको बैठकमा सरोकारवालाहरु विवादका बिषयमा केहि लचिलो बनेका हुन् ।

आईसीसीका एशाेसियटतर्फका उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजासहितको प्रतिनिधिमण्डलसँग नेपालको निर्वाचित क्यान लचिलो देखिएपछि आगामी जुन महिनामा हुने आईसीसीको बोर्ड बैठकमा नेपालको निलम्बन फुकुवा हुने सम्भावना उच्च बनेको छ ।

आईसीसीसँगको बैठकपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले आधिकारिक धारणा राख्दै आज गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सबै पक्ष लचिलो देखिएकाले नेपाली क्रिकेटले नयाँ मोड लिने अपेक्षा गरेको छ ।

आईसीसीले विधान पुनः संसोधन गरेर पाँच सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गर्ने भएको छ । अहिलेको निर्वाचित क्यानले बिधान पारित गरेपछि यो समिति स्थापित हुनेछ । जसले चार महिना भित्रमा क्यानको जिल्ला निर्वाचनको अनुगमन गर्ने र बैधानिक रुपमा भए–नभएको पत्ता लगाउनेछ ।

निर्वाचित क्यानले ३९ जिल्लाको निर्वाचन गरिसकेको छ । त्यसपछि प्रदेश निर्वाचनका साथै केन्द्रीय निर्वाचनका लागि समय तालिका तयार पार्नुपर्नेछ । यो कमिटीमा तीन जना आईसीसीबाट, एक एक जना सल्लाहकार समिति र क्यानबाट बस्नेछन् ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव केशवकुमार विष्टले यसअघि जे भएपनि अब सच्चिएर नगए आईसीसीका साथै आफूले पनि कडा कदम चाल्ने बताए । साथै उनले आफू अभिभावकको भुमिकामा मात्र रहेको बताउँदै सरकारी हस्तक्षेप भने नहुने प्रष्ट पारे ।

पत्रकार सम्मेलनमा विष्टले भने, ‘सबैमा कमजोरी रह्यो अब सच्चियेर जानुको बिकल्प छैन, प्रतिबन्ध फुकुवा हुँदै अब क्रिकेटमा नयाँ सम्भावना खुलेको छ, अब राखेपले हस्तक्षेप गर्नेछैन, आन्तरिक स्टेकहोल्डर्स सबै एकै ठाउँमा आएका छांै, एडभाइजरी बोर्डले बनाएको बिधान स्वीकार गरिएको छ ।’

यस्तै सल्लाकार समितिका संयोजक विनयराज पाण्डेले आइसीसीले उठाएका चासोहरु सम्बोधन गरिएको र अब पनि सहमती अनुसार नगए आईसीसीले कुनै पहल नगर्ने स्पष्ट पारे ।

‘आइसीसीले उठाएका चासोहरु सम्बोधन गरिएको छ, अब पनि अन्डर्स्ट्यान्डिङ अनुसार काम नगरिए आईसीसीले पहल गर्ने छैन, यो हाम्रो लागि अन्तिम अवसर हो ।’

निर्वाचित क्यानका महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेलले नेपाली क्रिकेटको निलम्बन फुकुवा गर्नु आफूहरुको मुख्य योजना रहेको भन्दै सबै बाधा अडचनलाई पछि पार्दै काम गर्ने बताए । साथै उनले यो बीचमा कुनै बाहिरी तत्वले फेरि पनि बाधा ल्याउने हो कि भन्ने डर अझै पनि रहेको बताए ।

अनुगमन समितिमा को को रहने भन्ने तय भइसकेको छैन । यसका साथै अनुगमन समितिको समयतालिका पनि अझै आइसकेको छैन । जुन सहमति भएको छ त्यसलाई कार्यान्वयनमा लान अझै दुई महिना जति लाग्ने बताइन्छ ।