Mega Bank

नयाँ ऐन लागूसँगै सदस्यसचिव सिलवालसहित अरु पदाधिकारी पनि पदमुक्त

Kelme Nepal
  • नेप्लेज
  • |
  • २०७७-०३-१८
  • |
  • 270 पटक हेरिएको

खेलकुद विकास ऐन २०७५ कार्यान्वयनमा आएसँगै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् राखेपका वर्तमान पदाधिकारीहरु पद मुक्त भएका छन् । नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च संस्थाको रुपमा रहेको राखेपमा सदस्यसचिव कार्यकारीको रुपमा रहँदै आएका थिए । नयाँ ऐन आएसँगै सदस्यसचिव रमेश कुमार सिलवाल सहित पुरानो ऐन अनुसार नियुक्त भएका सवै पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन् ।

२०४८ का खेलकुद ऐन बुधबार राती खारेज भएसँगै नयाँ ऐन लागु भएको थियो । त्यो ऐन अनुसार २०४८ को कानुनमा रहेका काम कारवाहि यहि ऐन अनुसार भएको मानिने बताइएको छ भने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को चल अचल सम्पत्ती तथा दायित्व परिषद्मा सर्ने उल्लेख छ । यस्तै परिषद्मा कार्यरत कर्मचारीहरु यस ऐन बमोजिमको परिषद्को कर्मचारी रुपमा रहने लेखिएको छ ।

ऐनमा प्रमाणिकरण भएको मितीले सात दिनदेखि नयाँ ऐन लागु हुने उल्लेख छ । असार ११ गते राष्ट्रपति भण्डारीले नयाँ खेलकुद ऐनलाई प्रमाणीकरण गरेकी थिइन । नयाँ ऐन लागुभएपछि परिषद्को बोर्ड र त्यस अन्तर्गतका संरचना कानूनी रुपमा स्वतः खारेज भएका छन ।
तर त्यसपछि पनि खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्माले राखेपका पदाधिकारी र सदस्य बाँकी अवधीसम्म सोहि पदमा रहेर काम गर्ने बताएका थिए । तर प्रमाणिकरण भएपछि खेलकुद मन्त्रीले कुनै संक्रियता नदेखिएपछि अस्पष्ट बुँदाहरुमा स्पष्टता दिन परिषद्का सदस्यसचिव रमेश सिलवालले बताएका थिए । त्यसमा पनि कुनै जवाफ आएको छैन ।

सदस्यसचिव पदमुक्त भएपछि अब उनले प्रयोग गर्दै आएको अधिकार सात सदस्सीय कार्यसमितीले प्रयोग गर्नेछ । ऐनमा नयाँ सदस्यसचिव नियुक्तिका लागि सरकारले नै छनोट समितिको सिफारिसमा निर्णय गर्नेछ । जसमा सदस्यसचिव हुनका लागि पाँच बर्षको अनुभव, ३० बर्ष कटेको नेपाली नागरिक र स्नातक उतीर्ण भएको हुनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

नयाँ ऐनमा सदस्यसचिवको असिमित अधिकारलाई सिमित पारेको छ । राखेपको कार्यकारी समितीमा खेलकुद मन्त्रालयका खेलकुद महाशाखा प्रमुख, खेलकुद मन्त्रालयले मनोनित गरेका दुई जना, परिषद्ले मनोनित गरेका दुई जना रहनेछन । यस्तै प्रशासन महाशाखा प्रमुखले सचिवको भूमीका निर्वाह गर्नेछन् ।

खेलकुद कानुनबारे जानकार अधिवक्ता उपेन्द्र केशरी न्यौपानेले नयाँ ऐनले बचाउ धारामा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले सदस्य सचिव देखि सबै राखेपका पदाधिकारीहरु पद मुक्त भएको जानकारी दिए ।

यसैगरी अर्का अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठले पनि नयाँ ऐन अनुसार अलमल हुनु पर्ने ठाउँ नै नभएको बताउँछन् । उनले भने ‘नयाँ खेलकुद ऐनले स्पष्टरुपले बोलेको विषय के हो भने, यो ऐन प्रारम्भ भएपछि पुरानो ऐन (खेलकुद विकास ऐन २०४८) खारेज हुने हो । नयाँ ऐन लागू भइसकेपछि पुरानो ऐन स्वतः खारेज हुन्छ । तर, विगतमा भएका नियुक्तिहरु नयाँ ऐन लागू भएपछि त्यसको वैधता रहँदैन । उदाहरणका लागि राखेपको सदस्य सचिवको विगतमा नियुक्ति भएको थियो, त्यतिबेला उहाँलाई चार वर्षको कार्यकालका लागि भनेर दिइयो, तर, चार वर्षे कार्यकाल पुरा गर्नुभन्दा पहिला नै नयाँ ऐन आयो । ऐन आइसकेपछि सदस्यसचिवले स्वतः उहाँको पद अथवा जिम्मेवारी सम्पूर्णरुपले मुक्त भयो । उहाँ सदस्य सचिवबाट पद मुक्त हुनुभयो । नयाँ ऐन अनुसार उहाँले सदस्यसचिवको जिम्मेवारी पुरा गर्ने दायित्व पनि भएन हैसियत पनि भएन ।

भर्खरै

Advertisement