युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथि सांसदहरुले उठाएकाे प्रश्नकाे जवाफ दिएका छन् । उनले दिएकाे जवाफकाे पूर्ण पाठ ।

नेपाल सरकार
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
विनियोजन विद्येयक ०७७-०७८ मा भएको छलफलमा माननीय सदस्यज्यूहरुबाट उठाउनु भएको
प्रश्नहरुको जवाफ

सम्माननीय सभामुख महोदय,
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आ.व. ०७७-७८ को लागि विनियोजन विद्येयकमा प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम तथा वजेट माथिको छलफलमा सक्रिय सहभागी भई आफ्ना जिज्ञासा राख्नुका साथै महत्वपूर्ण सुझावहरु प्रदान गर्नुभएकोमा माननीय सदस्यज्यूहरु प्रति सर्वप्रथम हार्दिक धन्यवाद एवं आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

माननीय सदस्यहरुले युवाको क्षेत्रमा युवाहरुका समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने रुयुवाहरुलाई अवसर र रोजगारीको वातावरण निर्माण गर्ने रुकोरोना संक्रमणको महामारीका कारण विदेशबाट फर्केका युवाहरुलाई रोजगारीको सृजना गर्ने भन्ने सन्दर्भमा महत्वपूर्ण जिज्ञासा र सरोकार राख्नु भएको छ ।

त्यसैगरी, खेलकुदको क्षेत्रमा खेलाडीहरुको क्षमता अभिवृद्धि, तालिम, प्रशिक्षण, प्रोत्साहन, खेलाडीहरुलाई सेवा सुविधा , खेलकुदको भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायतका विषयहरुमा माननीय सदस्यज्यूहरुले ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ ।

आज हामी सु-शासन विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्य लिएर अघि बढिरहेका छौं । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हाम्रो साझा राष्ट्रिय कार्यभार हो ।

विकास र समृद्धिका मेरुदण्डको रुपमा रहेको युवा जनशक्तिलाई राष्ट्र निर्माणमा परिचालन नगरे सम्म, उनीहरुलाई श्रम, सीप र उत्पादनसँग जोडेर दक्ष, सक्षम , उद्यमी, व्यवसायी, स्वरोजगार र आत्म निर्भर नवनाए सम्म यसै गरी युवाहरुमा देशभक्तिपूर्ण भावना जागृत नगरे सम्म हामीले विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्य हाँसिल गर्न सक्दैनौं ।

खेलक्षेत्रमा खेलकुदको विकास, विस्तार र समृद्धि हाँसिल नभए सम्म हामीले परिकल्पना गरेको “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली”हुन सक्दैन ।

तसर्थ, यो राष्ट्रिय अभिभारा पुरा गर्ने हिसावले वर्तमान सरकार गठन भए देखि नै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० को चुनावी घोषणा पत्र, नेपालको संविधान, कानून,आवधिक योजना, सरकारको नीति कार्यक्रमलाई आधार मानेर युवा र खेलक्षेत्रमा भएका विद्यमान समस्या, चुनौती र हाम्रा राष्ट्रिय अभिभाराहरुलाई हेरेर नै बजेट कार्यक्रम प्रस्तावित गर्दै आएको छ ।

स्रोत, साधन, वजेट विनियोजनका हिसावले हेर्दा विगत देखि नै युवा तथा खेलकुद क्षेत्रले अपेच्छाकृत प्राथमिकता र महत्व पाउन सकेको छैन । यो वर्ष पनि कुल वजेटको ०.१६ प्रतिशत मात्र वजेट विनियोजन भएको स्थिति छ ।

१३ औं सागको सफल र भव्य आयोजना, नेपाली खेलकुदले कायम गरेको किर्तिमानी इतिहास, प्राप्त उपलब्धी र बनेको खेलकुदको राष्ट्रिय माहोलले यो वर्ष वजेट विनियोजनका हिसावले पनि खेलकुदले प्राथमिकता पाउने आशा अपेच्छा नेपाली खेल क्षेत्रले गरेको थियो । दुर्भाग्य कोरोना संक्रमणको महामारीले हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समेत प्रत्यक्ष प्रभावित गर्‍यो । दोष कोरोनालाई गएको छ । भोलीका दिनमा हामी सबैको ध्यान यस तर्फ जान जरुरी छ ।

वजेट न्यून भए पनि कार्यक्रम र वजेट शिर्षकका हिसाबले प्रस्तावित कार्यक्रम युवा र खेल क्षेत्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न यस क्षेत्रको विकास, विस्तार र समृद्धिका लागी च्यबम ःबउ हुनेछ ।यसले दिशा निर्देश गर्नेछ । यो विश्वास हामीले लिएका छौं ।

युवा क्षेत्रमा देखिएका युवाहरुका समस्या र सरोकारहरुलाई मन्त्रालय, राष्ट्रिय युवा परिषद, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष र नेपाल स्काउट मार्फत संचालन हुने कार्यक्रमहरुले केही न केही सम्वोधन हुने आशा लिइएको छ । युवाहरुका समस्याहरु पनि वहुआयमिक भएको र थ्यगतज ष्ककगभ क्रस कटिङ्ग क्ष्ककगभ भएकोले विभिन्न मन्त्रालयका युवा लक्षित कार्यक्रमले समेत युवाहरुको नेतृत्व विकास , अवसर र रोजगारीको सृजनामा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएका छौ।

राष्ट्रिय युवा परिषद्को विकास कार्यक्रम तर्फ ५ करोड २१ लाख रकम विनियोजन भएको छ । वजेट न्यून भएपनि कार्यक्रमका हिसाबले माननीय ज्यूहरुले चिन्ता गरे जस्तै अपाङ्गता भएका फरक क्षमताका युवाहरुलाई सहयोग युवा इन्कुवेशन रइनोभेसन सेन्टर स्थापना र संचालन, युवा प्रतिभाहरुको खोजी र प्रोत्साहन, सहुलियतपूर्ण कर्जाको सहजीकरणका लागी उद्यमशीलता तथा वित्तिय साक्षरता तालिम, युवा परामर्श तथा मार्गदर्शन , युवासुचना केन्द्र संचालन र व्यवस्थापन, युवाको नेतृत्व विकासका लागि नमुना युवा संसद अभ्यास, युवा मैत्री स्थानिय तह विकासका लागि अभिमुखीकरण तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास, राजनीतिक स्थिरता, जनतालाई राजनीतिक परिवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभुति दिलाउन समेत सामाजिक सांस्कृतिक र आर्थिक रुपान्तरणको अभियानलाई तिव्र पार्नुपर्नेछ। हालै पश्चिम रुकुममा ६(६ जना होनहार युवाको ज्यान जाने गरि घटेको अमानवीय त्रासदीपुर्ण जघन्य हत्याको घटनाले हामी सबैलाई गम्भीर र दुःखीत बनाएको छ। आजका दिनमा पनि समाजमा यस्ता घटना घट्नु लज्जाको विषय हो।सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रुपान्तरणको अभियानमा परिवर्तनका संवाहक शक्ति अग्रगामी सचेत युवा पंक्तिलाई परिचालन गर्नमा यो घटनाले दवाव सृजना गरेको छ। पाठ सिकाएको छ।

तसर्थ पनि, युवा परिचालनका लागि “सामाजिक जागरण, रुपान्तरण र समृद्धिका लागी युवा अभियान “ कार्यक्रम अन्तर्गत उद्यमशीलतामा युवा, विज्ञान प्रविधि, खोज, अनुसन्धानमा युवा, कृषि उत्पादनमा युवा , पर्यटन प्रवर्द्धनमा युवा, शुसासन प्रवर्द्धनमा यवा, वातावरण संरक्षणमा युवा, अन्धविश्वास, लैङ्गिक हिंसा, जातिय विभेद तथा छुवाछुत विरुद्धमा युवा, सार्वजनिक शिक्षा सवलिकरणमा युवा, विपद व्यवस्थापन तथा स्वयं सेवकीय कार्यमा युवा , परम्परागत सीपको विकास तथा संरक्षणमा युवा, स्वास्थ्य तथा खेल सचेतनामा युवा जस्ता कार्यक्रम अघि सारिएको छ । यसरी नै वेरोजगार युवा र विदेशबाट फर्केका युवाहरुलाई लक्षित गरी युवा स्वरोजगार कोष मार्फत विना धितो सहुलियत व्याजदरमा युवाहरुलाई ऋण प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी समेत गराउन चाहन्छु ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको वजेट सिलङ्गमा वजेट न्यून भएका कारण खेलक्षेत्रका समस्या, चुनौती र हाम्रा राष्ट्रिय अभिभाराहरुलाई विनियोजन भएको रकमले पर्याप्त सम्वोधन हुन नसके पनि कार्यक्रम र वजेट शिर्षकले खेलकुदको विकास र विस्तारका लागि स्पष्ट दिशा निर्देश गरेको छ । यो महसुस हामी सबैले गरेका छौं ।

ड्ड यसरी नै, खेलक्षेत्रमा खेलकुदको विकास र खेलाडीहरुको क्षमता अभिवृद्धिको लागि खेलाडीलाई तालिम प्रशिक्षणको कार्यक्रम रहेको छ । विभिन्न खेलका प्रतियोगिताहरु, खेलाडीलाई आवश्यक खेल सामाग्रीको लागि वजेट व्यवस्था गरिएको छ । खेलको विकासमा खेल संघहरुको नेतृत्वदायी भूमिका हुन्छ । खेलसंघहरुलाईप्रोत्साहित गर्न थोरै भएपनि वजेटको व्यवस्था गरिएको छ । खेलाडीहरुलाई सेवा सुविधार प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हो । खेलाडीको परिचय-पत्र, खेल्दा हुने संभावित दुर्घटनालाई लिएर दुर्घटना विमा, स्वास्थ्य विमा, जिवन विमाका लागि वजेट व्यवस्था गरिएको छ । खेलकुदको माध्यमबाट राष्ट्रको सान, मान र प्रतिष्ठा वढाउन योगदान पुर्‍याउने खेलाडीलाई संरक्षण, प्रोत्साहन र सम्मान गर्नु राज्यको कर्तव्य हो ।

वर्तमान सरकार गठन भए पछिको पहिलो आ.व ०७५।७६ को श्रावण देखि ओलम्पिकमा सहभागी भएका नेपाली ओलम्पियन खेलाडीहरुलाई मासिक ३ हजारका दरले सम्मान भत्त दिने व्यवस्था शुरु गरिएको थियो ।

चालु आ‍.व को श्रावण देखि १ हजार वृद्धि गरी मासिक ४ हजारको दरले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्‍बाट प्रदान गरिदै आईएको छ । यसरी नै अन्तर्राष्ट्रिय औपचारीक खेलकुद प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीलाई मासिक ६ हजारका दरले सम्मान भत्ता उपलब्ध गराउँदै आइएको छ भने आगामी आ.व. ०७७-०७८ को श्रावण देखि १३ ‍औं साग गेममा स्वर्ण पदक विजेता खेलाडिहरुलाई समेत कार्यविधी तयार गरी मासिक ६ हजारका दरले सम्मा भत्त उपलब्ध गराउन वजेटको व्यवस्था मिलाईएको छ ।

वजेटको अभावमा थोरै भएपनि राष्ट्रिय खेल भलिवलका भलिवल प्रतियोगिता र लोकप्रिय खेल फुटवलका विभिन्न गोल्डकपहरुलगायत विभिन्न खेलका प्रतियोगिताहरुलाई प्रोत्साहित गर्न वजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

यसै वर्षको फागुनमा गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने पूर्व निर्धारित तेह्रौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता समयमा गर्नका लागि वजेटको प्रवन्ध भएको छ । कोरोनाको संक्रमणको महामारीको जोखिम न्यूनिकरण भएमा नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता समयमा आयोजना हुनेछ ।

खेलकुदका भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा धेरै माननीय ज्यूहरुको गम्भीर चासो, रुची देखिनु निकै खुशीको कुरा हो । यसले खेलकुदको विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु। महत्वपूर्ण सुझाव सल्लाहको साथै केही माननीय ज्यूहरुको केही गुनासो पनि देखिएको छ ।

म माननीयज्यूहरुलाई सम्मानीय सभामुखज्यू मार्फत तथ्य, सहित स्पष्ट पार्न चाहन्छु वजेट निर्माण गर्दा कुनै जिल्ला वा क्षेत्र केन्द्रित गरिएको छैन । उच्च जिम्मेवारी वोध र आदर्शका साथ सिंगो देशलाई अगाडि राखेर खेलकुदको विकास, विस्तार र समृद्धिका लागि खेलक्षेत्रमा भएका समस्या र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा निश्चित नीति र मापदण्ड तय गरी, ७ वटै प्रदेशमा खेलकुदका आधारभूत भौतिक संरचना निर्माण गर्ने नीति र योजनाको साथ पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिईएको छ । जुन वजेट शिर्षकले नै स्पष्ट गरेको छ । वजेट निर्माण प्रकृयामा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरुको भूमिका,सिमा र वाध्यतालाई सबै माननीय सदस्यज्यूहरुले बुझ्नु भएकै छ । यो आशा पनि गर्न चाहन्छु ।

पूर्वाधार निर्माण तर्फ जम्मा वजेट ५८ करोड ९८ लाख विनियोजन भएको छ । त्यसमध्ये ४० करोड स्थानीय तहमा खेलग्राम निर्माणका लागि छ । खेलग्राम वाहेक पूर्वाधार निर्माणमा जम्मा १८ करोड ९८ लाख मात्रै छ ।

यहि १८ करोड ९८ लाखबाट मन्त्रालयले विगतका वर्षहरुमा शुरु भएका ८ औं राष्ट्रिय खेलकुदका निर्माणाधिन प्रदेश नं ५ का पूर्वाधार सम्पन्न गर्न
१३ औं साग खेलकुदका निर्माणाधिन काठमाडौ र पोखराका पूर्वाधार सम्पन्न गर्न  आगामी फागुनमा गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि गण्डकी प्रदेशका विभिन्न ११ वटा जिल्लामा भौतिक संरचना निर्माण गर्न तुलनात्मक रुपमा कर्णाली प्रदेशमा खेलकुदका भौतिक संरचना शुन्य प्राय देखिन्छ । तसर्थ मन्त्रालयले पूर्वाधार निर्माणमा कर्णाली प्रदेशलाई र प्रदेश नं २ समेतलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ती प्रदेशमा शुरु गरिएका निर्माणाधिन योजनालाई निरन्तरता दिन, देशभर विगतमा शुरु भएका १४ वटा रंगशाला निर्माणका कामलाई निरन्तरता दिन काठमाडौंको मुलपानी लगायतका देशका विभिन्न जिल्लामा विगत देखि नै निर्माण कार्य शुरु भएका निर्माणाधिन ९ वटा क्रिकेट रंगशालाको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन  देशका विभिन्न ठाउँमा विगतका वर्षहरुमा निर्माण शुरु भएका निर्माणाधिन कभर्डहलको निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिन ७ वटै प्रदेशमा निर्माणाधिन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधा युक्त प्रादेशिक रंगशाला निर्माणक कामलाई जारी राख्न  खेलकुद एकेडेमी तथा ट्रेनिङ सेन्टर निर्माण गर्न  देशभरीका भै रहेका कभर्डहल र रंगशालाको मर्मत संभार गर्न रा.खे.प.को प्रशासनिक भवन निर्माण लगायतका कार्य गर्न मन्त्रालयका सामु चुनौती, वाध्यता र अभिभारा रहेको छ । यसको साथै माननीयज्यहरुबाट सिफारिस मा भएका योजना पनि वजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व थियो । अब हामीले सोचौं करिव १९ करोड वजेटले कहाँ के गर्ने ?

यो सीमा र वाध्यताका विच युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट आ.ब ०७७-७८ का लागि एउटा पनि नयाँ थप योजना समावेश गरिएको छैन । भैरहेका योजनाहरुको निरन्तरतका लागि शिर्षक बचाउने हिसाबले औसतमा १० लाख का दरले ती शिर्षकमा वजेट राखिएको हो । कोरोना संक्रमणको महामारीलाई परास्त गरेपछि स्रोत साधन परिचालनको हाम्रो क्षमतामा आएको परिवर्तन सँगै पूर्वाधार निर्माणले गति लिने, खेलकुदका पूर्वाधार निर्माणले प्राथमिकता पाउने आशा विश्वास लिएको छु ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,
कतिपय माननीय ज्यूहरुलेसबै क्षेत्रको सन्तुलित विकास र समान प्राथमिकताको सन्दर्भिक विषय उठाउनु भएको छ । यो विचारको स्वागत र सम्मान गर्न चाहन्छु । हामीले सिङ्गो देशलाई अगाडी राखेर सबै समुदायका जनताहरुलाई हेरेर त्यसमा पनि पछाडी परेको क्षेत्र र विपन्न वर्ग समुदायका नागरिकलाई हेरेर , त्यसै अनुरुप नीति, मापदण्ड र प्राथमिकता निर्धारण गरिनु पर्छ । दवाब, लविङ्ग र पहुँचको आधारमा ओजना छनौट हुनु हुन्न । यहि मान्यताबाट निर्देशित भएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पूर्वाधार निर्माणको निम्‍नानुसार नीति लिएको छ ।

क. प्रादेशिक रंगशाला

 हामीले ७ वटै प्रदेशमा आधुनिक सुविधा सम्पन्न १-१ वटा रंगशाला निर्माण गर्ने योजना अगाडी सारेका छौं । यो कुरा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको चुनावी घोषणा पत्रमा समेत उल्लेख भएको नेकपाको संकल्प पनि हो ।

सोही बमोजिम :-
१. प्रदेश नं १ को इटहरी रंगशालालाई स्तरोन्नती गरी प्रादेशिक रंगशाला बनाउने गरी
काम भैरहेको छ ।
२. प्रदेश नं २ को जनकपुरधाममा रामजानकी खेलमैदानमा प्रादेशिक रंगशाला बनाउने गरी निर्माण कार्य आरम्भ भएको छ भने पर्सा विरगंजको नारायणी रंगशालाको पुन निर्माण र स्तोरन्नती गर्ने कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
३. प्रदेश नं ३ को काठमाडौं, ललितपुरमा भएका संरचनाहरुलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरका संरचनामा स्तरोन्नती गरी भर्खर साग गेम सम्पन्न भैसकेको हामी सबैलाई जानकारी छदैछ ।
४. यसरी नै गण्डकी प्रदेशको पोखरा रंगशालालाई नै प्रादेशिक रंगशालामा स्तरोन्नती गरी भर्खर साग गेमका केही खेल संचालन भएको थियो भने बाँकी काम पनि सम्पन्न हुने चरणमा छ ।
५. प्रदेश नं ५ मा गएको वर्ष आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना हुँदा भैरहवा,वुटवल,दाङ,बाँके, बर्दिया मा खेलकुदका नयाँ संरचना निर्माण गर्ने, भैरहेको संरचनाको स्तरउन्नती गर्ने तथा नेपालगंजको रंगशालालाइ प्रादेशिक रंगशालामा स्तरोन्नती गरिएको छ ।
६. प्रदेश नं ६ मा सुर्खेतमा प्रादेशिक रंगशाला निर्माण गर्ने गरी प्रकृया अघि बढाइएको छ ।

७. प्रदेश नं ७ मा कैलाली धनगढो रंगशाला लाई नै स्तरोन्नती गर्ने गरी हरेक वर्ष वजेट विनियोजन भएर काम भैरहेको छ ।

ख. स्थानिय तहमा खेलग्राम
दवाव, लविङ्ग र पहुँचको आधारमा योजना छनौट भोलि पनि नहोस भनेर एउटा पद्धति बसाल्ने हिसाबले मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्थानीय तह खेल पूर्वाधार निर्माण कार्यविधि नै पारित गरेर सोही बमोजिम दिर्घकालीन महत्वका खेलकुदका पूर्वाधार ७५३ वटै स्थानीय तहमा क्रमशस्निर्माण हुन सकोस् भनेर “एक स्थानीय तह एक खेलग्राम” को नीति अघि सारेर मन्त्रालयले कार्य थालनी गरी सकेको छ ।

चालु आ.व मा देशका ७वटै प्रदेशका ८४ वटा पालिका छनौट भई ५० लाखका दरले सम्वन्धित पालिकाको खातामा सोझै रकम निकाशा भई हाल काम भैरहेको छ । आगामी ०७७-७८ का लागि पनि यो शिर्षकमा ४० करोड रकम विनियोजन भएको छ ।

यहि रकमबाट छनौट भई निर्माण कार्य शुरु भैरहेका योजनालाई कसरी निरन्तरता दिने र बाँकी रहेका पालिकाहरु मध्येबाट केही नयाँ पालिकाहरुलाइ समेत कसरी थपगर्दै जाने भन्ने चुनौती हाम्रा सामु छ । यहि शिर्षकको वजेटबाट माननीय ज्यूहरुले माग सिफारिस गरेको योजनाहरु पनि समावेश हुँदै जानेछन् । यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।

यहिनेर म सम्मानीय सभामुख ज्यू मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु अहिले हाम्रो स्रोत साधनको सिमाले गर्दा पालिका तहमा समेत खेलग्राम निर्माण गर्न सबै पालिकामा शुरु गर्न सकेका छैनौं । निर्माणाधिन योजना समेत अलपत्र हुने स्थिति छ । यस्ता अवस्थामा हरेक गाउँ,वडा, टोलमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने गरी नयाँ योजना कसरी थप गर्न सक्छौं रु माननीयज्यूहरुले आफ्नो लेटरप्याडमा शिफारिस गरि पठाउनु भएका योजनाहरु परेनन् भनेर गुनासो गर्नु भएको छ । वर्तमान परिस्थितीमा तत्काल यो सबै कसरी संभव होला रु हामी सबैले छलफल गरौं । विना भेदभाव सबै जिल्ला७५३ वटै स्थानीय तहमा खेलग्राम बनाउने कामलाई योजना बद्ध र प्राथमिकताका साथ अघि बढाऔं ।

खेलग्राम निर्माणका लागि पालिका छनौट गर्ने कामलाइ पनि मन्त्रालयले पारदर्शी गरेको छ । कार्यविधि अनुसार स्थानीय तहसँग आवेदनको माग हुन्छ । कार्यविधी अनुसार नै प्रकृया पुगेर आएका पालिकाहरु मध्यमा वजेटको सिमा भित्र सकभर कुनै जिल्ला नछुट्ने गरी छनौट गरिएको छ । यसरी छनौट गर्दा माननीयज्यूहरुको सिफारिसलाई कार्यविधिले नै अनिवार्य गरेकोछ । कार्यविधि अनुसार सम्बन्धित पालिकाबाट आवेदन नभएको स्थितिमा माननीयज्यूहरुबाट लेटरप्याडमा सिफारिस माग भएको आधारमा मात्रै योजना छनौट हुन सक्दैन । कार्यविधि मन्त्रालयको वोइवसाइट www.moys.gov.np मा भएको व्यहोरा पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

ग. राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता

हरेक २-२ वर्षमा हुनुपर्ने राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता विगतमा दशकौं वर्ष आयोजना नहुने यो दुखद परिस्थिति नेपालको खेलकुदले व्यहोरेको देखिन्छ । वर्तमान सरकार गठन भएसँगै हामीले संकल्प गर्यौं । निर्धारित समयमा राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्ने ।

ढृद इच्छाशक्तिका साथ काम गरेका कारण कठिन चुनौती र प्रतिकुलताका वीच छोटो समयमा प्रदेश नं ५ का विभिन्न जिल्लामा नयाँ भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी नेपालगंजको रंगशाला ६-७ महिनामा तयार गरी आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता निर्धारित समयमा गत वर्षको बैशाखमा नेपालगंञमा आयोजना गरिएको थियो । राष्ट्रिय प्रतियोगिता हरेक २-२ वर्षमा आयोजना हुन सकोस् प्रतियोगिता ७ वटै प्रदेशमा चक्रिय प्रणालीमा पालो गरी आयोजना गर्ने र जुन प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना हुन्छ सोही प्रदेशमा प्रतियोगिताका लागि चाहिने पूर्वाधार पनि निर्माण गर्दै जाने यसो गर्दा राज्यलाई एकै चोटी आर्थिक भार पनि नपर्ने, क्रमश ७ वटै प्रदेशमा प्रतियोगिता आयोजना हुँदा खेलकुदका आधारभूत पूर्वाधार पनि निर्माण हुने ।

दिर्घकालीन हिसाबले नेपाली खेलकुदमा देखिएको पूर्वाधारको समस्या हल हुँदै जाने । यो मान्यता र नीतिमा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना र संचालन निर्देशिका जारी गरी त्यसै अनुरुप अहिले काम भइरहेको छ । उल्लेखित तथ्यहरुबाट स्पष्ट हुन्छ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सन्तुलित विकासको अवधारणा र नीति लिएर काम गरि रहेको छ ।

८ औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता प्रदेश नं ५ मा गत वर्ष आयोजना हुँदा खेलकुदका पूर्वाधार निर्माणका धेरै योजनाहरु प्रदेश नं५ मा थिए । अहिले प्रदेश नं ५ मा कम छ । ९ औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गण्डकी प्रदेश मा आयोजना आगामी फागुनमा हुने हुँदा वजेट शिर्षकमा रकम थोरै भएपनि गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्ला र पोखरा रंगशाला भित्र पूर्वाधार निर्माणका योजनाहरु प्रस्तावित कार्यक्रममा देखएका छन् । यो कुरा जानकारी नपाउँदा वा बुझाउन नसक्दा कतिपय माननीयहरुले आफ्नो जिल्ला र क्षेत्रमा वजेट केन्द्रित गरियो भन्ने गुनासो गरेको देखियो ।

७ औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता पूर्वाञ्चलमा हुँदा इटहरी रंगशालामा धेरै संरचना निर्माण भएका थिए । अहिले तिनै संरचनाहरुको स्तरउन्नती गरी प्रदेश नं १ को प्रादेशिक रंगशालाको रुप दिइदै छ ।

१० औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता कर्णाली प्रदेश वा प्रदेश नं २ मा आयोजना गर्न सकियोस भनेर अहिले देखि नै कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नं २ लाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । वजेटको अभावमा रकम न्यून छ ।

 सम्माननीय सभामुखज्यू, यहि सन्दर्भमा आज भन्न चाहन्छु । पहिलो वर्ष आ.व.०७५।७६ मा पनि मन्त्रीको क्षेत्रमा वजेट केन्द्रित गरियो भनेर केही माननीयज्यूबाट आलोचना भएको थियो । १३ औं दक्षिण एशियाली खेलकुद काठमाडौं, पोखरा र जनकपुरमा आयोजना हुने भएकोले पोखरा रंगशाला र वरपर खेलकुदको पूर्वाधार निर्माणाधिन थिए । कति नयाँ थप्नु पर्ने थियो । साग को तयारीको लागि पोखरामा पूर्वाधार निर्माण हुँदा मन्त्रीको क्षेत्रमा वजेट केन्द्रित गरियो भनेर त्यतिवेला म आलोचना भैरहँदा म निर्वाचित भएको क्षेत्र कास्की क्षेत्र नं ३ मा एउटा मात्र नयाँ योजना जम्मा १० लाखको थियो । यसपाली पनि प्रस्तावित कार्यक्रममा म निर्वाचित भएको क्षेत्रमा मन्त्रालय र खेलकुद परिषद्‍बाट संचालन हुने गरी एउटा पनि नयाँ योजना थप भएको छैन ।

साग को वेला तयार भएको पोखरा रंगशाला हाल गण्डकी प्रदेशको प्रादेशिक रंगशालाको रुपमा देखिएको छ । सन्तुलित विकासको कुरा गर्दा अहिले प्रस्तावित कार्यक्रम वजेटमा समावेश भएका निर्माणाधिन रंगशला, कभर्डहल, क्रिकेट रंगशाला, पनि कुनै प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्रकेन्द्रित नभै समग्रतामा सन्तुलित नै देखिन्छ । जुन अहिले शुरु भएका नभै विगत वर्षमा शुरु भएका योजना हुन् ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,
ड्ड नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार सम्पन्न संसदको यो रोष्टममा उभिरहँदा आज म अत्यन्तै गम्भीर र दुस्खी छु । १जना माननीय सदस्यले पर्सा विरगंजको नारायणी रंगशालाका बारेमा बोल्दै गर्दा “माननीय मन्त्रीज्यूलाई एन्फाले पनि बडा माया गरेको छ । एन्फाले पनि सुन्‍नमा आएको छ की १७ करोड रुपैयाँ एन्फाले पनि उहाँलाई दिएको छ भनेर भन्नु भयो । “यी शब्द मेरा होइनन् सभामुख महोदय १ सम्बन्धित माननीय ज्यू कै शब्द हुन् । यसो भनेर माननीयज्यूले के भन्न खोज्नु भएको रु माननीय ज्यूले भन्न खोजेको आशय के थियोरु सम्बन्धित माननीयज्यूले नै स्पष्ट गर्नु पर्यो । म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

सम्माननीय सभामुखज्यू,
यदि सम्बन्धित माननीय ज्यूले जुन शब्दमा बोल्नु भएको छ जे भन्नु भएको छ , भनेको त्यही हो भने यो विषय गम्भीर छ । यसले मलाई धेरै नै दुस्खी तुल्याएको छ । उहाँले जुन शब्द उच्चारण गर्नु भएको छ ,जुन शब्दमा आफ्ना अभिव्यक्ति दिनु भएको छ उहाँले भन्न खोजेको त्यही हो भने त्यसलाई पुष्टि गर्न, प्रमाणित गरेर देखाउन म चुनौती दिन्छु ।

उहाँको आशय अर्कै थियो भने के थियो स्पष्ट गर्नु पर्यो सभामुख महोदय । एन्फाबाट र कोही कसैसँगबाट मैले १ रुपैंया लिएको छैन । बरु यहि प्रसंगमा कास्की जिल्लाको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको भिडाबारी भन्ने स्थानमा ब्ल्ँब् ले एकेडेमी स्थापना गर्न खोज्दैछ ,FIFA का प्रतिनिधिहरु आएर धेरै ठाउँहरु मध्ये त्यो ठाउँलाई छनोट गरेको हुँदा १७ करोड बराबरको लागतको योजना ANFA को बैठकले स्वीकृत गरी सकेको छ भन्ने सुनेको छु। यसको पनि कुनै आधिकारिक जानकारी मन्त्रालयमा प्राप्त भएको छैन।

यो प्रसंग हो भने पनि मेरो कुनै गल्ती र कमजोरी त भएन ।

निष्ठा र इमानको साथ आफ्नो परिभाषित जिम्मेवारी पुरा गर्न दिनरात आफ्नो क्षमताले भ्याए सम्म कठिन मेहनत गरिरहेने, कुनै मिडियामा चर्चा र प्रचार भन्दा पनि काममा केन्द्रित हुने, सके धेरै र राम्रो गर्ने ,केही गर्न सकिएन भने पनि निष्ठा र इमानमा आफनो वाल्यकाल देखिको छविलाई सतिसरल तुल्याउने संकल्प लिएर काम गरिरहेको मान्छेले यस्तो आरोप सुन्नु पर्दा म धेरै दु:खी छु ।

सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिको सार्वजनिक जिवन मात्रै हुँदैन । नीजि जिवन पनि हुन्छ । सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेकै आधारमा व्यक्तिको इज्जत, प्रतिष्ठा वर्षौं देखि कठिन र मेहनतपूर्ण निर्माण गरेको व्यक्तिको निष्ठा र इमानको छविलाई विना आधार प्रमाण कसैले धमिल्याउन पाईदैन सभामुख महोदय । सम्बन्धित माननीयज्यूलाई स्पष्ट गर्न लगाइयोस् विना आधार प्रमाणको लाञ्छनापूर्ण अभिव्यक्ति रेकर्डवाट हटाउन उपयुक्त हुन्छ । सभामुख महोदय म अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

उहाँ माननीय ज्यूले ठिकै भन्नु भएको छ । एन्फाले मलाइ वडो माया गर्छ । एन्फाले मात्र होइन सभामुख महोदय खेलक्षेत्रमा सबै खेलसंघहरुले मलाई माया गर्दछन् । खेलक्षेत्रका अग्रजहरु, खेलाडीहरु, खेलकुदका कर्मचारी, पदाधिकारीहरु, खेलपत्रकार सबैले माया गर्छन् । मैले यही महसुस गेको छु ।खेलक्षेत्रका धेरैले टिप्पणी गरेको पनि सुनेको छु। मैले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले यता  १ दशक भन्दा अघि देखि समाधान हुन नसकेको काठमाडौं मूलपानीको अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालाको जग्गा सम्बन्धि समस्या विवाद मैले जिम्मेवारी सम्हालेको ३ महिना भित्रै समाधान भई हाल रंगशालाको निर्माण कार्य अघि बढेको छ ।

ICC द्वारा CAB माथि लागेको निलम्बन फुकुवा भएको छ ।

 CAN को साधारण सभा निर्वाचन सम्पन्न भई लोकतान्त्रिक विधि प्रकृया मार्फत नयाँ नेतृत्व निर्माण भई क्रिकेटको विकासको वातावरण बन्दै गएको छ ।

धेरै खेल संघहरुमा देखिएका विवाद समाधान भएको छ । खेल क्षेत्र खेलकुदका विकासमा एकतावद्ध भएको छ । विगतको खेलकूदमा हुने राजनितिकरण अन्त्य भएको छ।जसको प्रतिफल साग गेममा नेपालले एतिहासिक सफलता प्राप्त गरयो ।

लामो समय देखि विवाद रहेको Olympic को विवाद समाधान भएको छ ।

खेलाडीको सेवा सुविधाको प्रबन्ध र प्रोत्साहनले खेलाडीहरुलाई उत्साहित तुल्याएको छ ।

 खेलक्षेत्रमा लोकतान्त्रिकविधि प्रकृया,पारदर्शिता, निष्पक्षता , योग्यता र प्रतिष्पर्धी क्षमताको कदर हुने वातावरण वन्दै गएको छ।

 खेलक्षेत्रमा विकास र विस्तारलाई दिशा निर्देश गर्ने समयानुकुल को नयाँ ऐन संसदबाट पारित भै सकेको छ ।

खेलसंघहरु स्वायत्त र स्वतन्त्र संस्थाको रुपमा मजवुत भएका छन् ।

धेरै अन्तर्राष्ट्रिय पदकहरु जित्न नेपाली खेलाडीहरुले सफलता प्राप्त गरेका छन् ।

खेलकुदका भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम देशभर उत्साहजनक हिसाबले भैरहेको छ । यि त केही नमुना मात्र हुन सभामुख महोदय।

 सायद् यो सुधार र परिवर्तनले होला। मेरो निष्ठा , इमान र मिहेनत देखेर होला खेलक्षेत्रमा साथीहरुले मलाई माया गर्नुहुन्छ । गत वर्ष माननीय ज्यूले पनि माया गर्नु भएको थियो । नारायणी रंगशालालाई वजेट पारेको भनेर यहि संसदमा धन्यवाद दिनुभएको थियो । नारायणी रंगशालामा म आफै उपस्थित भएर निर्माण कार्य सुभारम्भ गरेर आएको थिएँ ।

यो वर्ष पनि अरु योजनामा १० लाख विनियोजन भैरहँदा नारायणी रंगशालालाई ५०-५० लाख गरी १ करोड विनियोजन भएको छ । प्रदेश नं २ को देशकै पुरानो रंगशाला मध्यको १ रंगशाला भएको कारण मन्त्रालयले यो रंगशालालाई प्राथमिकतामा राखेको हो । माननीय ज्यु को माया म प्रति अहिले पनि कायम छ। यो मेरो विश्वास हो। माननीय ज्यूको सुझावलाई म सम्मान पनि गर्न चाहन्छु।

जहाँ सम्म एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङले के भन्नु भयो भन्ने प्रसँग छ त्यो कुरा मेरो जानकारीमा छैन । उहाँले कहाँ के अन्तर्वाता दिनु भयो ? के भन्नु भयो मलाई थाहा छैन । कता कताको कुरा ल्याएर मन्त्रीलाई विवादमा तान्न खोज्नु यो उचित हुन सक्दैन ।

खेलकुदको क्षेत्रमा राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्ने ,खेलकुदको हितविपरित नराम्रो गर्ने, नियम कानुन विपरित कार्य गर्ने, अनियमितता, भ्रष्टाचार गर्नेलाई कुनै छुट नदिने , प्रमाणका आधारमा नियम कानुन बमोजिम दण्डित गर्ने, कारवाही गर्ने कुरामा कहि कमी भएको छैन । कमि गरिने पनि छैन । व्यक्तिको अनुसार हेरेर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय कुनै काम हुँदैन र भएको पनि छैन ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,
अन्त्यमा माननीयज्यूहरुबाट प्राप्त सुझाव सल्लाहरुलाई आत्मसात गर्दै आ.व. ०७७-७८ को विनियोजित वार्षिक कार्यक्रम वजेटलाई पारदर्शी एवं प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नेरगराईने कुरा म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सबै माननीय सदस्यज्यूहरुलाई आश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु र खर्च कटौतीको प्रस्तावक माननीयज्यूहरुलाई आ-आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिईदिनुहुन र सम्पूर्ण माननीयज्यूहरुलाई प्रस्तावित कार्यक्रम पारित गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु ।

धन्यवाद ।