Mega Bank

नयाँ ऐनले सदस्यसचिवको ‘पावर’ के होला, मन्त्री भन्छन्-‘सिन्डिकेट तोड्न सफल भयौं’

Kelme Nepal
  • नेप्लेज
  • |
  • २०७७-०२-०७
  • |
  • 64 पटक हेरिएको

युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा सुनारले राष्ट्रियसभाबाट खेलकुद विकास ऐन २०७५ पारित भएकोमा खुशी व्यक्त गरेका छन् । गत वर्ष राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको उक्त ऐन त्यहाँबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पुगेको थियो ।

प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले संशोधनसहित पारित गर्दै पुनः राष्ट्रिय सभामा पठाएका थिए । राष्ट्रिय सभाबाट वुधबार सर्वसम्मतिले परित भएपछि उक्त ऐन प्रमाणीकरणका लागि अब राष्ट्रपति कार्यालयमा जाने छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणिकरण गरेपछि लागूहुने यो ऐनले खेलकुद विकास ऐन २०४८ लाई भने पुर्णरुपमा प्रतिस्थापन गर्ने छ ।

नयाँ ऐन लागू भएपछि खेलकुदको विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने युवा तथा खेलकुदमन्त्री विश्वकर्माले बताए । मन्त्री विश्वकर्मालाई ऐनमा भएको विशेष कुराहरु के के हुन् भनेर सोधेका थियौं ।

उनको जवाफको सम्पादित अंश

संघीय संरचना अनुरुप नेपाली खेलकुदको ढाँचा परिवर्तन गर्न यो ऐनले ठूलो भूमिका खेल्ने छ । यसैगरी खेल क्षेत्रका वर्तमान समस्या र चुनौतीहरुलाई समाधान गर्नका लागि सजिलो हुनेछ । हाम्रा लक्ष्य र अभिभााराहरु जो थिए ती अभिभाराहरु पूरा गर्ने लक्ष्यसहित यो ऐन आएको छ ।

नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च अंगको रुपमा रहेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् राखेपमा आउने नेतृत्वका लागि पनि योग्यता तोकेको छ । विगतमा राजनीतिक नियुक्तिको रुपमा हुने गरेको राखेपका पदाधिकारीहरु अब प्रतिस्पर्धाका आधारमा विभिन्न सर्तहरुसहित मात्र नियुक्त हुन पाउने छन् । खेल क्षेत्रको मर्म र भावना बुझेका व्यक्तिहरुबाटै परिषद गठन गर्ने गरि ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी यो ऐनले सदस्य सचिवका काम कर्तब्य र अधिकारहरुलाई परिभाषित गर्ने काम गरेको छ । विगतमा राखेपको कार्यकारिणी अधिकार सदस्य सचिवलाई मात्रै थियो । तर, अब यो व्यवस्था हुने छैन । नयाँ ऐन लागू भएसँगै कार्यकारीणी अधिकार सात जनाको समिति बनेर त्यसको सिफारिसमा सदस्य सचिवले प्रयोग गर्नुपर्ने छ । यस्तो हुँदा राखेप बढी संस्थागत तथा सामूहिक नेतृत्वमा अघि बढ्छ भन्ने ऐनको विश्वास छ ।

यसैगरी, एउटै खेल विधाका धेरै खेल संघहरु हुने व्यवस्था थियो । नेतृत्वसँग असन्तुष्ट हुँदा उस्तै उस्तै खेलसंघहरु राखेपमा अहिले पनि केही हदसम्म बाँकी छन् । यो ऐन लागू भइसके पछि यसको पनि अन्त्य हुने छ । यसैगरी खेलसंघहरुको पनि लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया मार्फत आवधिक साधारण सभा हुनुपर्ने छ । साधारण सभाबाट संघको नेतृत्व चयन हुनुपर्ने, नियमितरुपमा खेल परिक्षण अनिवार्य हुनुपर्ने, यसको जानकारी खेलकुद परिषद्लाई दिनुपर्ने व्यवस्था, खेल संघका पदाधिकारीहरु एउटै पदमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी समय रहन नपाउने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

विगतमा कर्मचारीहरु पनि विभिन्न खेल संघमा रहने व्यवस्था थियो । जसले गर्दा नियमन गर्ने निकायमा भएका व्यक्ति नै त्यस ठाउँमा हुँदा नियमन गर्न अप्ठेरो परेको थियो । अब राखेपका कर्मचारीहरु खेल संघका कार्यसमितिमा रहन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । राखेपका सदस्यसचिव कुनै पनि खेल संघमा आवद्ध हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

पहिला सदस्य सचिव बन्नका लागि कुनै एक खेल संघले सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यतिबेला सदस्यसचिव भनेको राजनीतिक नियुक्तिको पद थियो । तर, अहिले प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले योग्य नेतृत्व आओस भनेर नै ऐनमा सदस्य सचिवको नियुक्तिका योग्यताहरु तोकिएका छन् ।

विगतमा खेलकुदमन्त्रीले नियुक्त गरे पछि सदस्य सचिव बन्ने प्रचलन छ भने अब सबै प्रक्रिया पुरा गरेर छनोट समितिले गरेको सिफारिस अनुसार मात्रै सदस्य सचिव बन्न पाइन्छ । यसमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरको हुुनुपर्ने, कम्तिमा ५ वर्ष खेलकुद क्षेत्रको अनुभव हुनुपर्ने लगाएतका योग्यता तोकिएको छ ।

राष्ट्रियसभाबाट पुनः पारित भएर राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि लैजाने तयारी गरिएको ऐनले भलिबललाई नै राष्ट्रिय खेलको रुपमा स्पष्टरुपमा ब्याख्या गरेको छ ।

यसैगरी नेपाल ओलम्पिक कमिटिको विवाद पनि यो ऐनले किनारा लगाएको छ । अब नेपालमा २ वटा ओलम्पिक कमिटिको कल्पना पनि गर्न सकिदैन ।

विगतमा नेपाल ओलम्पिक कमिटी र केही खेलसंघहरुलाई वैदेशिक सहयोग आउँदा त्यसको हिसाब किताब सरकारले थाहा पाउँदैनथ्यो । तर, अब नयाँ ऐन अनुसार वैदेशिक सहयोग लिनुपूर्व पनि राज्यको अनुमति लिनुपर्ने र आएको रकमको लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने छ । यसको प्रतिवेदन खेलकुद परिषद्लाई दिनुपर्ने छ । यो व्यवस्थाले राज्यको जानकारीमा सबै कुरा हुने र खेल क्षेत्र पारदर्शी तरिकाले अघि बढ्ने छ ।

खेल क्षेत्रमा विभिन्न हिसाबले विभिन्न व्यक्तिहरुका आ आफ्नै स्वार्थहरु थिए । जसका कारण उहाँहरु खेल क्षेत्रलाई सिन्डिकेटमा राख्ने प्रयासमा लागेर यो ऐन पारित नगराउनका लागि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपले दबाब दिनुभएकै हो । तर, पनि खेल क्षेत्रलाई पारदर्शी हिसाबले, खेल क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने हिसाबले र सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने हिसाबले यो ऐन आएको छ । यसले समग्र खेलकुदको विकास गर्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौं ।

कुराकानीका आधारमा

भर्खरै

Advertisement