Mega Bank

खेलकुद बिधेयक प्रतिनिधी र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि सदस्यसचिव सिलवाल दाैडधुपमा !

Kelme Nepal
  • नेप्लेज
  • |
  • २०७६-१२-०५
  • |
  • 72 पटक हेरिएको

खेलकुदसम्बन्धी विधेयक दुवै सदन राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालकाे पद अब सेरेमाेनियल राजाकाे जस्तै हुने भएकाे छ । पावरबिनाकाे पद हुने भएपछि सिलवालले राजीनामा दिने सम्भावना बढेकाे छ ।

तर याे नियम लागु तत्काल गराउन सिलवालले माथिल्लाे स्तरकाे पावर लगाउने संभावना पनि रहेकाे छ । यसअघि नै सिलवालले नयाँ खेलकुद ऐन लागू भयो भने राजीनामा दिने उद्घाेष पटक–पटक गरेका थिए ।

नयाँ खेलकुद ऐनमा राखेप सदस्यसचिवको अधिकार व्यापक रूपमा कटौती गरिएको छ । साथै सात सदस्यीय कार्यसमितिले खेलकुद चलाउने उल्लेख छ । त्यस्तै, परिषदको सम्पूर्ण अधिकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा निहित गर्दै कार्यसमितिमा मन्त्रालयले वर्चश्व कायम गरेको छ ।

यतिबेला खेलकुदमा सदस्यसचिवमा सम्पुर्ण अधिकार रहेकाे छ । तर अबकाे नयाँ एेनमा सदस्यसचिवकाे अधिकार कटाइएपछि सिलवाल याे एेनलाइ ढिलाइ गर्न अर्थात् त्यसलाई रोक्न अहिले सदस्यसचिव सिलवाल ज्यान छोडेर लागेकाे बताइएकाे छ । त्यसका लागि सिलवालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष हारगुहार गरिरहेकाे बताइएकाे छ।

यसभन्दा अघि खेलकुद राखेपका पूर्वसदस्यसचिव शरदचन्द्र शाहले बनाएको ऐनअनुसार चल्दै आएको थियो । उक्त ऐनमा सदस्यसचिवलाई खेलकुदमन्त्रीभन्दा पनि बढी शक्तिशाली बनाएका थिए । यही कुरालाई दृष्टिगत गर्दै राखेपका पूर्वसदस्यसचिव युवराज लामासँग विवाद बढेपछि पूर्वखेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले खेलकुद ऐनको परिकल्पना गरेका थिए । त्यही प्रक्रियाको अहिले यहाँसम्म आइपुगेको हो ।

प्रक्रियाको थालनी पूर्वखेलकुदमन्त्री पौडेलले गरे पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने कार्य पूर्व खेलकुदमन्त्रीद्वय दलजित श्रीपाली र राजेन्द्रबहादुर केसीले गरेका थिए । तर, उक्त खेलकुद ऐनको मस्यौदा छलफलमा मात्र सीमित हुँदै मन्त्रालयको दराजमै थन्किन पुगेको थियो । पछिल्लो समय खेलकुद ऐनलाई पूर्णता दिने कार्य वर्तमान खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनार विश्वकर्माले गरेका हुन् ।

पछिल्लो समयमा विधेयक बनाउन र दुवै सदनमा विधेयक पास गर्न मन्त्री विश्वकर्माले विशेष भूमिका निर्वाह गरेपछि सिलवालसँग उनको सम्बन्ध पनि पूर्ण रूपमा समाप्त भएको छ ।

गत साउनमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गत साता प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको थियो । विधेयकको महत्वपूर्ण पक्षमध्ये राखेपको सदस्यसचिव हुन शैक्षिक योग्यतालाई विशेष प्राथमिकता राखिएको छ । जसअनुसार सदस्यसचिव हुन स्नातक उत्तीर्ण, कम्तीमा खेलकुद क्षेत्रमा पाँच वर्षको अनुभव र ३० वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने तोकिएको छ । त्यस्तै, राखेपको सात सदस्यीय कार्यसमिति, खेलकुद मन्त्रालयको भूमिका, प्रदेश र स्थानीय तहमा खेल संयन्त्र, खेलाडीको परिभाषा, म्याच फिक्सिङ र कैदबारे पनि प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

भर्खरै

Advertisement