Prabhu Bank

क्यानकै बाटोमा एन्फा !

Kelme Nepal
Mega Bank
  • नेप्लेज
  • |
  • २०७४-१२-११
  • |
  • 9 पटक हेरिएको

 

चैत १०, काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको कार्यसमिति निर्वाचन तोकिएको मिति अर्थात चैत १४ गते नहुने निश्चित भएको छ । विश्व फुटबल महासंघ अन्तिम म्याण्डेड भनेर चैत १४ गते निर्धारित निर्वाचन पनि सर्ने निश्चित भएपछि कतै एन्फा पनि नेपाल क्रिकेट संघ क्यानकै पथमा त होइन ? भन्ने अाशंका सुरु भएको छ ।

एन्फाको कार्यसमिति निर्वाचन गत कात्तिकमै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो । तर, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको आचारसंहिताले असर गरेपछि एन्फाले माघ ११ गतेका लागि अर्को मिति घोषणा गर्‍याे ।

माघ ११ गतेको समयसीमामा पनि जिल्ला फुटबलसंघ, क्लव तथा अन्य मताघिकारप्राप्त संघहरुको निर्वाचन गर्ने समय पर्याप्त नभएपछि एन्फाको चैत १४ गतेको नयाँ मिति घोषणा गरेको थियो । फिफाले त्यतिबेलै चैत १४ गतेभन्दा पहिला किन गर्न सकिन्न ? भनेर पत्राचार समेत गरेको थियो । तर, बिधानअनुसार २ महिनाको समय आवश्यक रहेकाले चुनाव चैत १४ मै हुने भयो ।

निर्धारित मितिमा चुनाव गराउन नसक्ने बाध्यता एकातिर छ भने फिफाले चैत १४ भित्रै चुनाव गराउनुर्ने आशयको पत्र एन्फालाई पठाएको छ । र, निर्वाचनबारे प्रगति के भइरहेको छ ? भनेर पनि सोधेको छ ।

एन्फाका प्रवक्ता सञ्जीव मिश्रले भनेका छन्, ‘फिफाको पछिल्लो पत्रमा निर्धारित मितिमै चुनाव भए राम्रो भनिएको छ, यहाँ भएका पछिल्ला घटनाक्रमबारे जानकारी गराएर हामीले फिफालाई पत्र पठाइसकेका छौं, जवाफको पर्खाइमा छौं ।’

फिफाले एन्फा निलम्बन गर्ला ?

पटक पटक ताकेता गर्दा पनि निर्वाचन नगरेपछि फिफाले निर्वाचन गरेर नयाँ कार्यसमिति नआएसम्मका लागि एन्फा निलम्बन गर्न सक्छ ? एन्फा प्रवक्ता मिश्र भन्छन्, ‘सम्भावना रहन्छ ।’

तर, फिफाको अहिलेसम्मको प्रचलन अनुसार यति सामान्य घटनामा निलम्बनसम्मको अवस्था आइहाल्दैन । फुटबल विश्लेषकसमेत रहेका प्रवक्ता मिश्रले अघि भने, ‘निलम्बन भनेको फिफाको अन्तिम बिकल्प हो, उसले अहिले नै त्यो अश्त्र प्रयोग गरिहाल्छ जस्तो मलाइ लाग्दैन, किनभने १५–२० दिन एक महिनामा निर्वाचन गर्न सकियो भने उसले अवसर दिन सक्छ ।’

मिश्रले अघि भने, ‘हामीले निर्वाचन प्रक्रिया अदालती प्रक्रियामा फसेको र त्यसलाई समाधान नगरी निर्वाचन गराउन नेपालको कानूनले रोक्ने ब्यहोराको जानकारी गराएका छौं ।’

यद्यपि यहाँ के बिर्सनु हुँदैन भने फिफलले चैत १४ गतेको निर्वाचन नै अगाडि किन गर्न सकिएन भनेर सोधेको थियो ।

फिफाको नियम र नेपालको कानूनको यो बेमेलले उत्पन्न हुन सक्ने बाधामा अखिल नेपाल जानकार छ । तर, चुनाव गर्नैपर्ने छ ।

एन्फा अध्यक्ष नरेन्द्र श्रेष्ठ फिफाले आवश्यक कदम लिनुभन्दा अघि नै समस्या समाधान गरि छिटो भन्दा छिटो निर्वाचनको अर्को मिति घोषणा गर्ने योजनामा छन् । शनिबार एएफसीका प्रतिनिधिसँगै बिद्यालय उदघाटनका लागि सिन्धुपाल्चोक पुगेका अध्यक्ष श्रेष्ठले टेलिफोनमा भने, ‘चैत १४ गतेको समयसीमामा त हामीले निर्वाचन गर्न नसक्ने नै भयौं, अब पहिलो त दुवै पक्षको मुद्दा फिर्ता गर्न लगाएर भक्तपुर र मकवानपुरको निर्वाचन गरी छिटो भन्दा छिटो केन्द्रिय निर्वाचन सम्पन्न गराउन मेरो भूमिका हुनेछ ।’

उनले यसअघि नै सार्वजनिक रुपमा भनिसकेका थिए कि चैत १४ को चुनाव सकिएपछि परिवारसँग समय व्यतित गर्न अष्ट्रेलिया जानेछन् । तर, चुनाव हुन नसकेको अवस्थामा के गर्नुहुन्छ त ? भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘मेरा पनि पारिवारिक, सामाजिक कमिटमेन्ट छन्, चुनावको मिति छिट्टै घोषणा गर्न पाए म स्वतन्त्र हुनेछु ।’

असन्तुष्टलाई उक्साएर आफैंबिरुद्ध मुद्दा !

एन्फाको चुनावमा ७७ मत हुन्छन्, जसमा ४५ जिल्ला संघहरु मताधिकार प्राप्त छन् । यस चुनावमा भक्तपुर र मकवानपुर जिल्लामा विवादका कारण चुनाव हुन नसकेपछि ४३ जिल्लाको प्रतिनिधि र पर्यवेक्षकको मात्र ड्राफ्ट निर्वाचन समितिले बनाएको थियो ।

आफूहरुलाई निर्वाचनमा सहभागीताबाट बञ्चित गरिएको भन्दै भक्तपुर र मकवानपुरले पाटन उच्च अदालतमा चैत ७ गते मुद्धा दायर गर्‍याे । न्यायाधीश रजकुमार वनको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विपक्षी एन्फालाई १५ दिनभित्र कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेकाे छ ।

भक्तपुर जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष गौतम सुखजुले चुनावी प्रक्रियामा सहभगी नगराइएका कारण बाध्य भएर अदालतको शरणमा पुगेको बताए । उनले भक्तपुरमा नभएको विवाद सृजना गरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएकोमा पनि असन्तुष्टि ब्यक्त गर्दै भने, ‘कोठे निर्वाचन गरेको भनेर निर्वाचन निर्देशिकामा नपर्ने ३ क्लवले हामीबिरुद्ध मुद्दा दायर गरे, फागुन ३० गते पेसी थियो, उहाँहरु नै उपस्थित हुनुभएन, मुद्दाको छिनोफानो पनि नहुने र हामीले निर्वाचनमा सहभागी हुन पनि नपाउने अवस्था देखियो ।’

उनले आफूहरु सकारात्मक समाधानका लागि छलफलमा तयार भएको बताए पनि अपराधीलाई जस्तो गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरेर व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउनेहरुले माफी माग्नुपर्ने पनि माग गरे ।

विपक्षी समूहले भने एन्फाकै नेतृत्वले आफूले हार्न सक्ने अवस्था देखेर निर्वाचन नगराउने षड्यन्त्रको रुपमा यसलाई लिएका छन् । कर्मा समूहका एक सदस्यले भने, ‘हामीले जित्ने आधार बनेपछि निर्वाचन नगराउने षड्यन्त्रको नमूना हो यो ।’

असन्तुष्टलाई उक्साएर निर्वाचन गर्न नदिने षढ्यन्त्रको रुपमा कर्मा समूहले ब्याख्या गरिरहँदा भक्तपुर जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष सुखजुले भने आफूहरु कसैको षढ्यन्त्रको शिकार नभएको दावी गरे ।

यता अध्यक्षका उम्मेदवार समेत रहेका एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मणि कुँवरले एन्फाको चुनाव निर्धारित समयमै सम्पन्न गराउन आफूहरु लागिरहे पनि अदालती प्रक्रियाले ब्यबधान खडा भएको बताए । उनले भने, ‘फिफाकै म्याण्डेड अनुसार चुनावको तयारी भइरहेको हो, तर, अदालतको आदेशले हामी केहि गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यौं ।’

उनले थपे, ‘हामी समाधानको पक्षमा छौं, फिफालाई पनि असर नपर्ने र नेपालको कानूनी प्रक्रिया पनि नमिचिने गरी मध्यमार्गी समाधानको प्रयासमा एन्फा अध्यक्ष लागिरहनुभएको छ ।’

उनले भक्तपुर र मकवानपुरलार्इ उचालेर अाफैंबिरूद्द मुद्दा दायर गर्न लगाएकाे विपक्षीकाे अाराेपमा कुनै तुक नभएकाे उनले बताए ।

शम्भु थापालाई ३ लाख पारिश्रमिक

एन्फाको निर्वाचन स्थगित गर्न पाटन उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको अघिल्लो दिन एन्फाले बरिष्ठ अधिबक्ता शम्भु थापालाई यसअघिको मुद्दामा बहस पैरवी गरेको पारिश्रमिकस्वरुप ३ लाख रुपैयाँ भुक्तानि गरेको थियो ।

२०७२ सालमा एन्फाको साधारणसभा रोक्न तत्कालीन असन्तुष्ट पक्षको तर्फबाट विजय नारायण मानन्धरले दायर गरेको मुद्दामा विपक्षी एन्फाको तर्फबाट बहस गरेका थापालाई दुई वर्षपछि पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने एन्फाको नियतमा अहिले शंका गर्न थालिएको छ ।

विपक्षीको शंकालाई यस कुराले पनि बल पुर्‍याइरहेको छ कि अघिल्लो बहसको पारिश्रमिक पाएको भोलिपल्ट अधिवक्ता थापाले एन्फा बिरुद्दको मुद्दामा बादीको तर्फबाट बहस गरिरहेका छन् । निर्वाचन सार्न उद्दत समूहलाई एन्फाले नै परिचालन गरेर आफैं बिरुद्ध मुद्दा दायर गर्न लगाएको विपक्षीको आरोपलाई यसले बल पुगेको छ ।

एन्फाले एउटा मुद्दामा एउटा बहस गरेबापत बढीमा ३० हजारसम्म पारिश्रमिक दिँदै आएकोमा थापालाई एकै मुद्दाको ३ लाख पारिश्रमिक बुझाइएको छ ।

कर्मा समूहका इन्द्रमान तुलाधर, जो यसअघि एन्फाका सीईओसमेत थिए, उनले भनेका छन्, ‘हामीले यस विषयमा आपत्ती जनाइसकेका छौं, अपील कमिटीका बरिष्ठ अधिवक्ता (मोतिराज गौतम)लाई १ लाख पारिश्रमिक दिन बजेटको अभाव भन्दै आलटाल एन्फाले शम्भु थापालाई ३ लाख दिने बजेट कहाँबाट आयो ?’

र, गणेश थापाको भूमिका

भनिरहनु पर्दैन एन्फाका पूर्व अध्यक्ष गणेश थापाले भूमिका एन्फाको यस निर्वाचनमा अप्रत्यक्ष तर, निर्णायक छ । यसअघि जिल्लाको अधिवेशनमै पनि आफ्नो पक्षकालाई जिताउन लविङ गरिरहेको सार्वजनिक भइसकेकै हो ।

आफू निकटका उम्मेदवार मणि कुँवर (जो थापाका साला पनि हुन्)ले चुनावमा पराजित हुने सम्भावना देखेपछि थापाले आफ्नो शक्ति परिचालन गरेको विपक्षीको दाबी छ ।

यसले थापालाई फाइदा के त ? भन्ने प्रश्नमा विपक्षी समूहका एक सदस्यले भने, ‘स्वभाविक रुपमा गणेश थापाले अझै पनि फुटबल छाड्न चाहेका छैनन् । निर्वाचनमा आफ्नो समूह नेतृत्वमा आएको अवस्थामा फिफा र एएफसीमा लविङ गरी (एएफसी र फिफाको कार्यसमितिमा निर्वाचनमा नेपाल भोटर हुन्छ) आफ्नो प्रतिबन्ध १० वर्षबाट कमसेकम कम गराउन सकिए लागेको दाग पनि मेटिने र पुनः फुटबलमा फर्कन पनि सक्ने गरी उनको भूमिका हुन्छ ।’

साथै खेलकुद परिषद यस विषयमा चुपचाप हुनुको कारण राजनीतिक हो भन्ने पनि धेरै छन् । एन्फा चुनावको अहिलेसम्मको सिनारियो कर्माको ‘फेवर’मा छ । कर्मा र उनको समूहका धेरै सदस्य नेपाली कांग्रेस निकट छन् । नेकपा एमालेको बर्चश्व रहेको राखेप बोर्डले कर्माको आगमन भन्दा अर्को समूहसँग ‘ट्याकल’ गर्न सजिलो हुने हिसाव उसले गरेको छ ।

तर, राजनीतिक कोपभाजनले विवाद माथि विवाद थपिएको एन्फामा फिफाले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्‍याे भने नेपाली फुटबल तहस नहस हुने त निश्चित नै छ, जुन अवस्था नेपाली क्रिकेटले २ वर्षदेखि झेलिरहेको छ ।

भर्खरै

Advertisement