Mega Bank

नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन रोक्न सर्वोच्चको आदेश

Kelme Nepal
  • नेप्लेज
  • |
  • २०७६-०५-१७
  • |
  • 56 पटक हेरिएको

भदौ २० गते हुने नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरीम आदेश जारी गरेको छ ।

ओलम्पिक कमिटीका सदस्य कमलबहादुर चित्रकारले राष्ट्रिय मान्यता नपाएको कमिटीको चुनाव रोक्न सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायधीस टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले अन्तरीम आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशमा रिट निवदेनको गम्भिर्यता हेर्दा दुबै पक्ष राखेर छलफल गरी उचित, निश्कर्षमा पुग्न जरुरी भएकाले भदौ २२ गते पेशी तोकिएको छ । यसबीचमा ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन नगराउन अदालतले सबै विपक्षीका नाममा अन्तरीम आदेश जारी गरेको छ । नेपाल टेबलटेनिस संघका पूर्व महासचिव समेत रहेका चित्रकाले सरोकारवाला १२ जना ब्यक्ति तथा संस्थालाई विपक्षी बनाउदै आइतबार मुद्दा दायर गरेका थिए ।

तर यता ओलम्पिक कमिटीका हालका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले सबै पक्ष मिलिसकेकाले निर्वाचन विथोलिन संभाना नभएको बताएका थिए । तर निर्वाचन आउन तीन दिन अगाडी सर्वोच्चको यो आदेशले ओलम्पिक कमिटी भित्रको विवाद अझै साम्य नभएको भन्ने प्रष्ट भएको छ । ओलम्पिकमा विवादित संघका रुपमा रहेको टेबलटेनिस संघको प्रतिनिधीका रुपमा चतुरानन्द बैध गएका थिए । यसका साथै कुस्ती संघमा पनि विवाद नै रहेको छ ।

उम्मेदवारी दर्ताको दिन पत्रकारसँग बोल्दै जीवनरामले दुई पक्षमा सहमती भइसकेको र आगामी दिनमा संगै अगाडी बढेर जाने समेत बताएका थिए । यसका साथै उनले चुनाव विथोलिने कुनैपनि कारण नभएको दावी गरेका थिए । तर बर्षो पुरानो ओलम्पिकको राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय मान्यताको लडाईको प्रतिफलमा आधारीत भएर अदालतले चुनाव रोक्न भनेको छ ।

जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको ओलम्पिक अन्तराष्ट्रिय मान्यता हो भने रुक्मशम्शेर राण अध्यक्ष रहेको ओलम्पिक कमिटी राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त हो । यी दुई पक्षका पदाधिकारी विचको विवाद यसपटक मात्र होइन हरेक चुनावमा अन्तिममा देखिने गर्छ । यसपटकको ओलम्पिकको नेतृत्व चयनका लागि अध्यक्षमा जीवनराम श्रेष्ठ र उमेशलाल श्रेष्ठ विच प्रतिस्पर्धा छ ।

भर्खरै

Advertisement