नेप्लेज, १८ साउन । निजी क्षेत्रबाट सन्चालन हुँदै आएका फुटबल तथा जीम क्लबहरुलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले नै नियमन गर्न पाउने भएको छ ।

प्रस्तावित खेलकुद बिधेयकको दफा ९ मा परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत यस्ता खेलकुद तथा मनोरन्जन केन्द्रको पूर्वाधार निर्माण तथा नियमनका लागि राखेपको स्वीकृति आवश्यक हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि यस्ता क्लबहरु स्थानीय प्रशासन मातहत रहँदै आएका थिए ।

यो व्यवस्थाले केहि समस्या उत्पन्न गर्न सक्नेछ । फुटसललाई फुटबल अन्तर्गतकै खेलका रुपमा विश्व फुटबल महासंघ (फिफा) र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी)ले व्यवहार गर्ने गरेको छ ।

अखिल नेपाल फुटबल संघभित्र फुटसल कमिटी नै रहेको छ । त्यस्तै नेपाल शारीरिक शुगठन तथा फिटनेस संघ अन्तर्गत हुनुपर्ने जीम क्लबहरु सोझै परिषदको मातहतमा हुँदा विवाद निम्तन सक्नेछ ।

परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत खेलाडीको सामाजिक सुरक्षाको महल गर्ने विषय ऐनमै उल्लेख हुन लागेको छ । खेलाडीहरुको लामो समयदेखिको मागको रुपमा रहेको मुद्दा ऐनमै उल्लेख हुन लागेकोमा उनीहरु खुसी छन् ।

यस बूँदामा खेलाडीको वर्गीकरण र त्यसअनुसारको परिचयपत्र पनि वितरण गरिनेछ । त्यस्तै अन्तर प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तहमा खेलकुदको भौतिक तथा नीतिगत संरचना बिकासका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने काम पनि राखेपले गर्नुपर्नेछ ।