मुक्तिबाबु रेग्मी
नेप्लेज, १६ साउन । उल्लेख्य संशोधनसहित खेलकुद बिधयेक राष्ट्रिय सभाबाट बिहीबार पारित भएको छ । करिव ३० वर्षपछि आउन लागेको नयाँ ऐन बन्ने बाटो निश्चित हुनका लागि प्रतिनिधिसभाको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

गएको फागुन ५ गते खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकपर्माले बिधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएका थिए । फागुन २९ गतेको बैठकले आवश्यक छलफल र संशोधनका लागि बिधायन व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मा दिएको हो ।

समितिले ४ महिना लगाएर बिभिन्न सरोकारवाला व्यक्ति र सभाका सदस्यहरुसँग छलफल गरी १०० भन्दा बढी संशोधन गरेको हो । ४८ दफामा रहेको प्रस्तावित बिधेयक पारित हुँदा ५७ बिधाको बनाइएको छ । यसबीचमा बिधायन समितिले २३ पल्टभन्दा बढी औपचारिक छलफल गरेको थियो ।

गएको आइतबार आवश्यक संशोधनपछि बिधायन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले बिधेयक सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । बिहीबारको बैठकले खेलकुदमन्त्री विश्वकर्माको उपस्थितिमा बिधेयक सर्वसम्मतले पारित गरेको हो ।

प्रस्तावित बिधेयकमा महत्वपूर्ण संशोधनहरु यसप्रकार छन्ः

ओलम्पिक कमिटीलाई पूर्ण स्वायत्तः बनाइएको छ । यसअघि प्रस्तावित विधेयकमा ओलम्पिक कमिटीलाई अन्य खेलसंघलाई जस्तै व्यवहार गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसलाई संशोधन गरी ओलम्पिक कमिटी परिषदमा आबद्ध भए पुग्ने र उसले आधिकारिकताका लागि अन्तर्राष्ट्रि मान्यताको कागजपत्र पेश गरे पुग्नेछ । नयाँ ऐन लागू भएपछि जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको आधिकारिकताको बाटो खुल्नेछ ।

खेल संघलाई आफ्नो मातहतमा ल्याउने खेलकुद मन्त्रालयको प्रयास बिफल भएको छ । संघका हरेक गतिविधिमा मन्त्रालयको प्रत्यक्ष स्ंग्लग्नता हुनुपर्ने प्रस्तावित विधेयकको दफा संशोधन गरी परिषद मातहत फर्काइएको छ ।

खेलकुद परिषदको संरचनामा व्यापक परिवर्तन गरिएको छ । ४३ सदस्यीय खेलकुद परिषद बोर्ड बन्ने भएको छ । ७ सदस्यीय कार्यकारी समिति बन्नेछ, जसले खेलकुद परिषदको मुख्य कार्यसम्पादन गर्नेछ । यही कमिटीको निर्णयलाई बोर्डले पारित गर्नेछ ।

राखेप सदस्यसचिवका लागि योग्यता निर्धारण गरिएको छ । अब बन्ने सदस्यसचिवले कम्तिमा स्नातक तह पास गरेको हुनुपर्नेछ भने १० वर्ष खेलकुदमा योगदान गरेको र ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्नेछ । तर सदस्यसचिवको नियुक्तिका लागि मन्त्रालयले आफ्नो भूमिका निर्धारण गरेको छ । सदस्यसचिवको नियुक्तिमा खेलकुद मन्त्रीको प्रत्यक्ष हात हुनेछ र खेलकुद कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्दा रणनीतिक छायाँबाट मुक्त हुन नसक्ने चर्चा सुरु भइसकेको छ ।

परिषदको काम कर्तव्य र अधिकारमा खेलाडीका सामाजिक सुरक्षा लगायत खेलाडी वर्गीकरण, परिचयपत्र वितरणका काम ऐनमै उल्लेख गरिएको छ । खेलाडी संघले लामो समयदेखि उठाउँदैआएको मागलाई सम्बोधन गरिएको हो । यसबाहेक फुटसल, जीम हाउस लगायतलाई परिषदले नै नियमन गर्नेगरी कानून बन्न लागेको हो ।

बिधेयकले खेलकुदको संघीय संरचना अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा परिषदको भूमिका के हुने भन्नेबारे स्पष्ट उल्लेख गरेको छैन । खेल संघहरुलाई संघीय संरचनामा जानुपर्ने भनिएको छ, प्रदेश खेलसंघ वा महासंघ स्थापना गर्न सकिने भनिएको छ । तर, प्रदेश र स्थानीय खेलकुद उनीहरुकै कानूनबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छैन । तर जिल्ला खेलकुद बिकास समितिको सम्भावना भने प्रदेश सरकार मातहत हुने व्यवस्था छ ।

परिषदका बहालवाला कर्मचारी तथा पदाधिकारी कुनै पनि खेल संघको कुनै पनि पदमा बस्न नपाउने प्रस्तावलाई जस्ताको तस्तै पारित गरिएको छ । तर खेल संघको पदाधिकारीको रुपमा २ कार्यकाल भन्दा बढी एकै पदमा बस्न नपाउने व्यवस्थामा केहि संशोधन गरिएको छ । प्रस्तावित बिधेयकमा यसअघिको कार्यकाल पनि जोडिने उल्लेख भएकोमा अहिले त्यो बाक्य हटाइएको छ ।

बिधेयकमा डोपिङ र म्याच फिक्सिङलाई नियमन गर्ने गरी ऐन बनाउने प्रयासस्वरुप सजायको व्यवस्था गरिएको छ । म्याच फिक्सिङको दोषीले ३ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना तिर्नुपर्नेछ । डोपिङ प्रमाणित भए १० हजारदेखि ५० हजारसम्मको जरीवाना र निलम्बनसम्मको कारबाही हुन सक्नेछ ।

प्रस्तावित बिधेयकमा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलको बारेमा गम्भीर लापरबाही गरेको थियो । २०७४ जेठ ८ गतेको मन्त्रीपरिषद बैठकले भलिबललाई राष्ट्रिय खेल बनाउने निर्णय गरे पनि प्रस्तावित बिधेयकमा कुनै एक खेललाई राष्ट्रिय खेल बनाउने उल्लेख थियो । बिधायन समितिले त्यसलाई सुधार गरी भलिबललाई नै आधिकारि राष्ट्रिय खेलको मान्यता दिएको छ ।

पुरानो ऐन अनुसार परिषदका नियुक्तिहरु यस ऐन प्रारम्भ भएपछिको आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म मात्र रहने व्यवस्थालाई हटाइएको छ । अब ऐन लागू भए पनि पुराना नियुक्तिले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउनेछन् ।