मुक्तिबाबु रेग्मी । कानूनी रुपमा नेपाल ओलम्पिक कमिटी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद मातहतको एउटा संघ हो । तर, देशको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधित्वमात्रै होइन बिदेशी सहयोगको मुख्य आगमनस्थल भएकैले ओलम्पिक कमिटीलाई परिषदको समानान्तर संस्थाको रुपमा धेरैको बुझाइ छ ।

यही ओलम्पिक कमिटीको नयाँ नेतृत्वका लागि सेप्टेम्बरमा निर्वाचन हुँदैछ । अध्यक्ष तथा नेकपा सांसद जीवनराम श्रेष्ठको चार वर्षे कार्यकाल सकिन लाग्दा नेपाली खेलकुदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सेतुका रुपमा काम गर्नसक्ने नयाँ नेतृत्वको खोजी सुरु भइसकेको छ । प्रतिष्ठित संघ र आर्थिक चलखेलको मुख्य अखडा भएकै कारण नेपाल ओलम्पिक कमिटी लामो समयदेखि पहुँचवालाको आकर्षणको रुपमा छ ।

यस्तो आकर्षण अहिले होइन लामो समयदेखि सुरु भएको हो । सन् १९६२ मा तत्कालीन राना महेन्द्रका भाइ बसुन्धरा साहको नेतृत्वमा ओलम्पिक कमिटीको स्थापना गरिएको हो । त्यतिबेला राखेप सदस्यसचिव सुशील समशेर जवरा थिए । २०२४ अर्थात सन् १९६७ मा तत्कालीन कुमार खड्ग विक्रम साह राखेप सदस्य सचिव बनेपछि ओलम्पिकको नेतृत्व पनि आफैंले लिए ।

त्यसको १० वर्षपछि सदस्यसचिव भएका राजपरिबारकै शरदचन्द्र साहले पनि ११ वर्ष खेलकुदको नेतृत्व गर्दा ओलम्पिकको नेतृत्व पनि आफैंले राखे । सन् १९८८ सम्म राखेप सदस्य सचिवले नै ओलम्पिक कमिटीको नेतृत्व गर्ने परम्परा बनेको थियो । २०४५ सालमा सदस्यसचिवबाट राजीनामा दिए पनि शरदचन्द्रले ओलम्पिक कमिटीको नेतृत्व छाड्न नमानेपछि ओलम्पिक विवाद सुरु भएको हो ।

नयाँ सदस्यसचिव इन्दूकुमार शहीले ओलम्पिक कमिटी कब्जा गरेका थिए । शरदचन्द्रले समानान्तर कमिटी बनाए पनि पछि निश्क्रिय बनेका थिए । २०४५ सालपछि खेलकुद मन्त्रालय संहाल्ने राजनीतिक पार्टी सम्बद्ध व्यक्तिले खेलकुद परिषदको नेतृत्व गर्ने परीपाटी बस्यो ।

एमाले नेतृत्वको सरकारका पालामा सदस्य सचिव नियुक्त भएका केशव स्थापित (२०५०-०५१ र जीवनराम श्रेष्ठ (२०५३-०५४)ले ओलम्पिकको नेतृत्व आफैले राखे ।

तर कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा दुईपल्ट सदस्यसचिव नियुक्त भएका रुक्म शमसेर राणाले नयाँ परम्पराको थालनी गर्न भन्दै तत्कालीन खेलकुदमन्त्री गोविन्दराज जोशीलाई ओलम्पिकको अध्यक्ष बनाएका थिए ।

कांग्रेसले बनाएका सदस्यसचिव बद्रिनाथ श्रेष्ठले पनि जोशीलाई नै ओलम्पिकको नेतृत्व दिएका थिए । २०५४ सालमा  ऐतिहासिक पहिलो निर्वाचनमार्फत रुक्मसमसेरको नेतृत्वमा ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचित कार्यसमिति बनेको थियो । त्यस कार्यसमितिमा ध्रुवबहादुर प्रधान महासचिव थिए ।

२०५९ देखि २०६३ सम्म सदस्य सचिवको जिम्मेबारी निभाएका राजाबादी किशोरबहादुर सिंहले ओलम्पिक कमिटीमा हस्तक्षेपको प्रयास नगरेका होइनन् । उनले ओलम्पिक कमिटी बिघटनमात्र होइन बैंक खाता नै रोक्का गरेका थिए । उनले आफैंले बनाएको कमिटीलाई अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी र एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलले मान्यता नदिएपछि आफैं साइड लागेका थिए । रुक्मले ८ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी महासचिव ध्रुबबहादुर प्रधानलाई अध्यक्ष बनाए ।

तर पुरानो कार्यसमितिका सदस्यले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि सुरु भएको ओलम्पिकको पछिल्लो विवाद अझै साम्य भएको छैन । २०६३ सालको मुद्दामा २०६७ सालमा फैसला गरेको सर्बोच्च अदालतले रुक्म नेतृत्वको कार्यसमितिलाई नै आधिकारिक मान्यता लियो । तर, आईओसी र ओसीएले ध्रुवबहादुर प्रधान नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिक मान्यो ।

चार वर्षअघि जीवनरामलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दै प्रधान ओलम्पिकबाट बाहिरिए । सत्तारुढ नेकपाका शक्तिशाली सांसदसमेत रहेका जीवनरामको नेतृत्ववाला संस्थालाई कसले चलाउने । सर्बाेच्चले २ वर्षअघि फैसला कार्यान्वयनको परमाधेश जारी गरे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

चार वर्षे कार्यकालको अन्त्यतिर आएपछि अहिले ओलम्पिकमा नयाँ नेतृत्वको लागि बहस सुरु हुन लागेको छ । सेप्टेम्बरमा निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ । सम्वभतः जीवनराम आफैं नेतृत्वको निरन्तरता चाहन्छन् । तर उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठलगायतको एउटा समूह नेतृत्व हत्याउन प्रयासरत छ । जसमा नेकपा समर्थित एउटा समूह र नेपाली कांग्रेससमर्थित अर्को समूहको स्वार्थ मिलेको छ ।

निर्वाचनसम्ममा आफू कमजोर हुने अवस्था आएमा सायद जीवनराम पछि हट्नेछन् । त्यस्तोमा एनओसीमा नयाँ व्यक्तिको प्रवेश हुन सक्छ । यदि यस्ताे अवस्थामा अब ओलम्पिकमा नयाँ अध्यक्ष काे आउला त ?