काठमाडौं, १७ जेठ । देश संघीय संरचनामा गएपछि अहिले खेलकूदको पनि संरचना परिवर्तन गर्ने तयारी गरिएको छ । आठौं राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिता परिवर्तित संरचना अनुसारनै सम्पन्न भएको थियो ।

प्रदेश स्तरिय संरचना खेलकूदमा लागू भए पनि खेलकूदकै सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्को संरचना पनि परिवर्तन गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यसका लागि सरकारले राष्ट्रिय खेलकूद विकास विधयेक २०७५ संसदमा पेश गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा पेश भएको उक्त विधेयक विधायन समितिमा छलफल भइरहेको छ ।

छलफलमा भाग लिने सांसदहरुले व्यवापक छलफल पछि मात्रै खेलकूद विधेयकलाई पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अहिले आएको विधेयक पारित भए सरकारका सात वटा मन्त्रालयका सचिवहरु राखेपको पदेश सदस्य हुने छन् । प्रधानमन्त्री संरक्षक रहने राखेपमा युवा तथा खेलकूदमन्त्री वा राज्यमन्त्री अध्यक्ष हुने छन् भने ।

खेलकूद क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरु मध्यबाट एक जना उपाध्यक्षको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी युवा तथा खेलकूदमन्त्रालयका सचिवका साथै, रक्षा, गृह, अर्थ, शिक्षा, संस्कृति र सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवहरु पदेन सदस्य हुने छन् । अहिले खेलकूदमन्त्रालयका सचिव मात्रै पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । यसअघि राखेमा कार्यकारी निर्देशक रहने भनिए पनि विधेयकमा सदस्य सचिवकै व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि राजनीतिक नियुक्तिको रुपमा रहेको परिषद्को सदस्य सचिव पद अबदेखि तीन सदस्यीय छनोट समितिले सिफारिस गर्नु पर्ने भएको छ । सदस्यसचिवको योग्यता पनि तोकिएको छ । जस अनुसार कम्तिमा स्नातक तह उत्तिर्ण गरेको हुनुका साथै १० वर्ष खेलकूद क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव पनि चाहिने छ ।
सरकारको ल्याएको यो विधेयकले खेल क्षेत्रमा झनै राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्ने छलफलमा सहभागी सांसदहरुको भनाई छ ।
राष्ट्रिय सभाकी सांसद डा. विमला पौडेलले खेल क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउन पनि सरकारले ल्याएको प्रस्ताव मान्य नहुने बताइन् । उनले भनिन् ‘खेलकुद क्षेत्रको व्यवसायिक विकासका लागि पनि परिषदमा यति धेरै सदस्यको व्यवस्था गर्न हुँदैन ।’