युरोपेली देशहरूले अवैध रूपमा आउने मानिसहरूलाई रोक्न कडा कारबाही गरिरहेका छन्। बेलायतले रुवाण्डा शरणार्थी प्रक्रिया सुरु गरेको छ। फ्रान्स यस मामिलामा थप कडा बनेको छ।

फ्रान्सले  महिना शरणको नाममा अवैध रुपमा त्यहाँ बसोबास गरिरहेका २३ हजारलाई देश निकाला गरिने भएको छ । यसमा सिरिया, इराक, पाकिस्तान र मोरक्को, ट्युनिसिया, लिबिया, इजिप्ट जस्ता केही एसियाली र अफ्रिकी देशहरू सहित १० देशका मानिसहरू समावेश छन्।

यस कार्यलाई फ्रान्समा कट्टरपन्थीको वृद्धि र अगस्टमा हुने ओलम्पिक खेलको तयारीका रूपमा हेरिएको छ। गत वर्ष मात्र फ्रान्सले ३८ हजार मानिसलाई डिपोर्ट गरेको थियो । ती मानिसहरू अबैध रूपमा फ्रान्समा बस्दै आएका थिए र ती मध्ये अधिकांश घुसपैठकर्ता थिए ।

पछिल्लो समय फ्रान्समा कट्टरपन्थीसँग सम्बन्धित घटनाहरू भएका छन्। डिसेम्बरमा पेरिसमा एक जर्मन पर्यटकलाई आक्रमणकारीले छुरा प्रहार गरी हत्या गरेका थिए। आक्रमणकारी अफगानिस्तान र गाजामा मुस्लिमहरूको मृत्युलाई लिएर क्रोधित थिए। १३ अक्टोबरमा अरासको एक विद्यालयमा चक्कु प्रहारबाट एक शिक्षकको मृत्यु भएको थियो । जुनमा एक सिरियाली नागरिकले अल्पाइनमा चार बालबालिकालाई घाइते बनाएको जस्ता घटना तिब्र रूपमा बढीरहेको छ ।

यस वर्ष फ्रान्सले पनि पछिल्लो दशककै सबैभन्दा खराब दंगाको सामना गर्यो। यी घटनाहरू अवैध आप्रवासीहरूसँग पनि जोडिएका थिए। जसका कारण फ्रान्सले कडा कदम चाल्न बाध्य भएको जनाएको छ । उसको घुसपैठ प्रतिको मनोवृत्ति यसबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ कि यसले १२ घण्टा भित्रै फ्रान्सेली झण्डाको अपमान गर्ने ट्युनिसियाका धार्मिक नेता इमाम महजुब महजोबीलाई देश निकाला गरेको थियो।

घुसपैठलाइ रोक्न इमानुएल म्याक्रोन सरकारले आप्रवासन विधेयक पारित गरेको छ। म्याक्रोनले कानुन पास गरे पनि उदारवादी लोकतन्त्रको संरक्षक भएको मुलुकको छविमा आँच पु¥याएको भन्दै विपक्षीहरुले यसको विरोध गरिरहेका छन् ।

जनवरीमा घोषणा गरिएको कानूनलाई वामपन्थी विपक्षीहरूले जातिवादी भनेर आलोचना गरे तर अति दक्षिणपन्थी रिसेम्बल नेशनल संसदीय समूहका अध्यक्ष मारिन ले पेनले यसलाई ‘वैचारिक विजय’ भनेर स्वागत गरेका थिए । विज्ञहरूका अनुसार युरोपभर आप्रवासी नीतिलाई कडा बनाउन यो कानुन ल्याइएको हो।

राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुगेका कारण म्याक्रोनले अति दक्षिणपन्थी गुटबाट चुनौती सामना गरिरहेका छन् । विधेयक पारित गराउन उनी सरकार बाहिरका दलमा पनि भर परेका छन् । नयाँ कानून अन्तर्गत आप्रवासीलाइ आफ्ना परिवारका सदस्यहरूलाई फ्रान्स ल्याउन अझ गाह्रो हुने भएको छ ।

फ्रान्सले आप्रवासनमा ठूलो परिवर्तन गरिरहेको छ। यस अन्तर्गत मानव अधिकारको युरोपेली अदालतले घुसपैठ गर्नेहरूलाई उनीहरूको मुद्दाको सुनुवाइ अघि नै देश निकाला गर्न सक्छ। फ्रान्सले मानवअधिकार अदालतमा निर्वासनको अपील गर्नु अघि खतरा हुन सक्ने घुसपैठहरूलाई निष्कासन गर्न चाहेको फ्रान्सेली मिडियाले जनाएका छन ।