केन्द्र र प्रदेशका ऐन बाझिँदा खेल संघलाई कठिनाई : सदस्यसचिव घिसिङ

Kelmi
CG
  • नेप्लेज
  • |
  • २०७९-०४-१८
  • |
  • 109 पटक हेरिएको

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले ऐन बनाउँदा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल बिना नै ऐन निर्माण हुनुका साथै प्रदेश केन्द्रबीचको ऐन बाझिँदा त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भइरहेको बताएका छन् ।

नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च (एनएसजेएफ) को एनएसजेएफ एकेडेमीद्वारा आयोजित स्पोर्टस डाइलगको पहिलो शृंखलामा सदस्यसचिव घिसिङले उक्त प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।‘संघीयताले प्रदेशलाई स्वायत्त बनाएको छ । प्रदेशलाई आफ्नै ऐन बनाउन छुट छ । उहाँहरूले ऐन बनाउँदा केन्द्रको अनुसरण गर्नु भएको छैन । केन्द्र र प्रदेशका ऐन बाझिँदा खेल संघलाई कठिनाई भइरहेको छ,’सदस्यसचिव घिसिङले भने,‘ऐनमा जारी भएको दुई वर्षभित्र निर्वाचन हुनु पर्दथ्यो । तर, समयमा नियमावली बन्न नसक्दा त्यो हुन सकेन । राष्ट्रिय संघहरूको समस्या समाधान गर्न म अग्रसर छु । उनीहरूलाई वैधानिक बनाउने प्रयास भइरहेको छ ।’

नियमावाली समयमा बन्न नसक्दा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ जारी भएको लामो समय बिते पनि त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको छ ।

‘ऐन बनाउने निकायले सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक छलफल नगरी ऐन बनाएको प्रष्ट देखियो । ऐन बनाउँदा केही मान्यता नअपनाइदा कार्यान्वयनमा जटिलता आएको हो । खेलमा मात्र होइन अन्य क्षेत्रमा पनि यस्ता समस्या आएका छन् । तथापि, मैले समाधान गर्ने बाटोतर्प प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छु,’उनले भने । ऐन बनेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि खेल संघका निर्वाचन हुन सकेका छैनन् । सदस्यसचिव घिसिङले संघलाई वैद्यानिकता बनाउने पक्षमा आफू लागिरहेको बताए ।

तर, त्यो भन्दा अगाडि संघले पनि ऐेनलाई पूर्णता पालना गर्नुपर्ने र यदि ऐन सम्मत निर्वाचन भएका छैनन् भने ती संघले मान्यता पनि नपाउने उनको भनाइ छ ।‘संघहरूले इमानदारिताका साथ निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ । ऐन पालना गर्दै विधान स्विकृत गराएर निर्वाचनमा जाँदा संघहरूलाई मान्यता दिनेछौं । निर्वाचनका लागि कुनै संघले समस्या भोग्नु पर्दैन,’घिसिङले उल्लेख गरे ।

नवौं राष्ट्रिय खेलकुदलाई व्यवस्थित गर्न एप्स बनाएर खेल आयोजना, मिति, समय र नतिजा त्यसमा समावेश गर्ने उनले योजना सुनाए । पहिलो संस्करणदेखि नवौंसम्मका डाटा सुरक्षित गरिने समेत उनको प्रतिबद्धता छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

भर्खरै

Advertisement

Roadmap

Advertisement

Nepal Telecom Authority