सरकारले आर्थिक बर्ष २०७८–७९ को बजेट शनिबार अध्यादेश मार्फत सार्वजनिक गरेको छ । जस मध्य युवा तथा खेलकुदतर्फ २ अर्ब ७४ करोड बजेट विनियोजन रहेको छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयकै लागि भनेर छुट्याइएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ३८ करोडले बढी पनि हो । बजेटमा निवृत्त भएका खेलाडीलाई सहुलियत दरमा कर्जा दिने र खेल विद्यालय स्थापना गर्ने जस्ता नयाँ कार्यक्रम पनि छ भने अरु पुरानै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ ।

युवा र खेलकुद दुवैका लागि भएकोले बजेट दुई क्षेत्रमा बाँडिनेछ ।
यस्तै मन्त्रालय र त्यसपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)कै आन्तरिक खर्चमा धेरै रकम लाग्ने भएकोले खेलकुदकै लागि भने थोरै रकम मात्र बाँकी रहने राखेपका पूर्व सदस्य सचिव केशव कुमार विष्टको तर्क छ । विष्टले सार्वजनिक बजेटबारे आफ्नो धारणा समाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

उनले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत २ अर्व ७४ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा ‘युवा तर्फ १ अर्व जति होला त्यो घटाउँदा १ अर्व ७४ करोड जति खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत रहला त्यसमा पनि मन्त्रालय आफैंले तालिम प्रशिक्षण गोष्ठि सेमिनार कार्यकम भत्ता भ्रमण शीर्षकमा ठूलै वजेट राख्ने गर्छ । अब बाँकी रहेको बजेट राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले आफै कार्यान्वयन गर्ने हो । यो बजेटको झन्डै १ अरब त कर्मचारी तलव सेवा सुविधा भत्ता साधारणतर्फ खर्च हुन्छ । अब बाँकी ५०–६० करोडले बजेटमा उल्लेख गरिए जस्तो काम गर्न सकिन्छ र ?’ उनले प्रश्न गरेका छन् ।

खेलकुद प्रतियोगिता कति हुने ? खेलाडी प्रशिक्षण कस्तो गर्ने? खेलकुद विकास र पुर्वाधार निर्माणमा कति लगानी गर्ने ? खेलाडी र पुर्व खेलाडीको संरक्षण कसरी गर्ने ? खेलकर्मीलाई प्रोत्साहन र पुरस्कारको व्यवस्था कसरी गर्ने ? नयाँ खेल प्रतिभाहरुको खोजी र क्षमता अभिवृद्धि कसरी गराउने ? अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि र अनुशन्धानको प्रयोगमा अभिबृद्धि कसरी गराउने ? जस्ता आवश्यकतामा कहिले पनि सरकार गम्भीर भएको देखिदैन । पूर्व सदस्य सचिव विष्टको भनाई छ ।

‘यसपाली त कमसेकम चुनावलाई ख्याल गरेरै भए पनि उल्लेख्य बजेट आउला नेतृत्वले ल्याउन पनि सक्ला भन्ने लागेको थियो तर विगतमा जतिको बजेट पनि आएन । कार्यान्वयन कति हुन्छ त्यो त भविष्यमा देखिएला ।’ उनले उल्लेख गरेका छन् ।
साथै उनले बिगतमा शुरुवात गरिएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका कार्यक्रमका विषयमा भने खुशी व्यक्त गरेका छन् । पुर्व खेलाडीलाई व्यवसाय गर्न सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने विषयमा टिप्पणी गर्दै दायरा फराकिलो परिएको हो की अलि प्रष्ट नभएको प्रश्न गरेका छन् ।