माघ १९, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएको भनिएको रुक्मशमसेर नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीले ओलम्पिक भवन सातदोवाटोमा आइतबार प्रहरी अवरोधका बीच पत्रकार सम्मेलन गर्दै अदालतको फैसला स्वीकार गर्न अपील गरेको छ ।

सीडीओ कार्यालयको आदेश भन्दै प्रहरीले भवनभित्र प्रवेश गर्न नदिएपछि कार्यलय परिषरमै पत्रकार सम्मेलन गरिएको थियो ।

कार्यबाहक अध्यक्ष किशोरबहादुर सिंहले भवन परिषरमै पत्रकार सम्मेलन गरी आफू कार्यबाहक रहेको कमिटी बैधानिक भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता तथा कुनै खालको ओलम्पिक गतिविधिका लागि आफ्नो कमिटीसँग सहकार्य गर्न खेलकुद परिषद तथा खेलसंघलाई आह्वानसमेत गरेका छन् ।

उनले सर्बोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले २०६८ बैशाख १७ गते गरेको फैसलाअनुसार आफूहरुलाई बैधानिक दाबीमात्र गरेनन्, गत जेठ ७ गते ओलम्पिक कमिटीको कार्यालयमा सरकारी हस्तक्षेप भएको भन्ने रिट गत पुस १८ गते सर्वाेच्चले खारेज गरिदिएपछि अब आफूहरुमात्रै नेपालमा अस्थित्वमा रहेको ओलम्पिक कमिटी रहेको घोषणा गरे ।

नेपाल ओलम्पिक कमिटीको पछिल्लो विवाद २०७३ सालमा सर्बाेच्चले आफ्नो फैसला कार्यान्वयनका लागि गृहप्रशासनलाई ताकेता गरेपछि सुरु भएको हो । गत वर्ष माघ १० गते राणा नेतृत्वको कमिटी ओलम्पिक भवन प्रवेशका लागि पुगेको थियो । त्यसलगत्तै जेठमा जीवनरामले अदालतमा मुद्धा दायर गरेपछि आफूहरुले कुनै कारबाही गर्न अदालत बाधक बनेको राणा नेतृत्वको कमिटीका सदस्य बिजेन्द्र हमाल बताउँछन् ।

उनले आफूहरुको पत्रकार सम्मेलनमा अवरोध गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ, ललितपुरका सीडीओ र प्रहरी प्रमुखले पनि अदालतको अवहेलना गरेको आरोप लगाए ।

नेपाली ओलम्पिकमा पछिल्लो ७ वर्षदेखि को बैधानिक भन्ने विवाद र अदालती फैसलाको आफूअनुकुल ब्याख्या चलिरहेको छ । राणा नेतृत्वको कमिटीलाई २०६८ सालको फैसलाले राष्ट्रिय मान्यता दिए पनि २०६९ सालमा खेलकुद परिषदका तत्कालीन सदस्यसचिव युवराज लामाले दायर गरेको मुद्धाको २०७२ को फैसलामा तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधानले नेतृत्व गरेको कमिटीको अस्थित्व पनि स्वीकार गरेको थियो ।

जीवनराम भन्छन्- खेलकुदमा स्वार्थ समूह हाबी भाे

हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सांसद निर्वाचित भएका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ त्यही फैसलालाई आधार मानेर आफूलै बैधानिक भएको दावी गर्छन् । उनले भनेका छन्, ‘मैले दायर गरेको मुद्दासँगै उहाँहरुको तर्फबाट दायर भएका तीन मुद्दामा पनि सर्बाच्चले खारेज गरिदिएको छ, उहाँहरु त्यो लुकाउन चाहनुहुन्छ ।’

सर्बोच्चले जीवनरामबिरुद्धको अदालतको मानहानी गरेको, ओलम्पिक कमिटीको आर्थिक कारोबार तथा जिन्सी सामान हस्तान्तरण नगरेको र उस्तै खाले संस्था अन्य दर्ता गर्न नपाउनेसम्बन्धी रीट पनि खारेज गरिदिएको थियो ।

उनको तर्क यो पनि छ कि ओलम्पिक कमिटीको भवन आईओसीको सम्पत्ति हो र आईओसीको नेपाल प्रतिनिधि आफू नेतृत्वको कमिटी मात्र हो ।

उनले आसन्न एसियाली खेलकुद, दक्षिण एशियाली खेलकुद तथा २०२० को टोकियो ओलम्पिकमा सहभागिता तथा आयोजना आफू नेतृत्वको कमिटीमार्फतमात्र हुने प्रष्ट पारे । उनले भने, ‘नेपाली खेलकुदको बिकास नचाहने स्वार्थ समूहको आँखा ओलम्पिक कमिटीमा गढेको छ, यसबाट भ्रममा नपर्न सबै खेल संघ तथा पदाधिकारिलाई अनुरोध छ ।’

आफू अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त भएको र आफ्नो भवनमा असम्बन्धित पक्षले पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेको जानकारी पाएपछि प्रशासनसमक्ष अनुरोध गरिएको श्रेष्ठले प्रष्ट पारे । साथै उनले फैसलाकाे पूर्ण पाठ अाउँन बाँकी नै रहेकाले त्यसले थप प्रष्ट पार्ने बताए ।

नेपाली ओलम्पिकमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको विवाद अहिलेदेखि होइन । लामो समयदेखि दुई कमिटीको अस्थित्व छ र दुवैले आफू आधिकारिक भनिरहेको छ । एउटाले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी आईओसीको म्याण्डेट पाएको छ भने अर्कोले सरकारी आधिकारिकता पाएको छ ।

नेपाली खेलकुदका लागि आईओसीबाट आउने आर्थिक सहयोगको भान्से बन्न पाइने तथा देश बिदेश घुम्न पाइने भएकाले ओलम्पिकको नेतृत्वमा जो कोहि आकर्षित हुन्छ । हरेक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको अघिल्तिर ओलम्पिक विवादको चर्चा चुलिने गरेको छ । यसै वर्ष एशियाली खेलकुद आयोजना हुँदैछ भने अर्कोवर्ष अर्थात सन् २०१९ मा नेपालले १३औं दक्षिण एशियाली खेलकुदको आयोजना गर्दैछ ।