पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्र्तगत झापाको कमल गाउँपालिकामा जोडिएको आदिवासी रंगशालालाई मदन भण्डारी रंगशाला सरकारले नामाकरण गरेपछि निमार्ण कार्य विवाद बन्यो । त्यसपछि सरकारले १० किलोमिटरको दुरीमा दमक नगरपालिकाको हम्सेदुम्से सामुदायिक वनमा मदन भण्डारी रगंशाला बनाउने निर्णय गरेको छ ।

रंगशाला निमार्ण गर्न करीव २७ हेक्टर (४० विघा) जंगलको १ हजार नौ सय २४ रुखमा कटान गर्न गणना गरी नम्बर लगाई सकिएको छ । खाली जमीनमा रंगशाला नबनाई रुख कटान गरी मैदान निमार्ण गर्नु नितिगत भ्रष्टाचार भएको सरोकारवालाको आरोप छ ।

झापाको दमकमा मदन भण्डारी रंगशाला निमार्ण गर्न दमक सव डिभिजन वन कार्यालयले हम्सेदुम्से सामुदायिक वनको करीव ४० विघा जमीन लिने कार्य र १ हजार ९ सय २४ वटा रुख कटान गर्न गणना गरी नम्वर समेत लगाई सकेको छ । वन मन्त्रायलले २०७७ नौ महिना एक गते पठाएको पत्र अनुसार रुखको गणना गरी गत माघ ६ गते मन्त्रालय पठाई सकिएको छ ।

रंगशाला निमार्ण गर्न सरकारले सामुदायिक वनलाई पत्रचार गरेको छ । सरकारी जग्गा भएकोले सामुदायिक वनको आपत्ति हुने कुरै भएन । तर आफुले रोपण गरेको विरुवाको क्षतिपुर्ति पाउनुपर्ने माग उनीहरुको छ ।

रंगशालाका लागि जंगल नै मासिने भएपछि यतिबेला सो स्थानका स्थानीयबासी निकै आक्रोषित बनेका छन । आफुले लगाएको बोटबाट रुख बन्दा अन्तिममा क्षतिपुर्ती बिना नै काटिने हो की भन्ने चिन्ता उनीहरुमा रहेको छ ।

खाली जमीनमा नबनाई जंगल मासेर रंगशाला बनाउन लाग्नु नितिगत भ्रष्टाचार भएको आदिवासी रंगशाला निमार्ण समितिको ठम्याई छ । आदिवासी रंगशालाको नाममा दुई पटक बजेट निकासा भई घेरावारा समेत भएको छ ।

तर मदन भण्डारी रंगशालाको विवाद झिकेर आदिवासी रंगशालाको निमार्ण ठप्प छ । एउटा रंगशालाको निर्माणको काम जारी हुँदा त्यसमा बजेट नदिने तर नयाँ नामको रंगशाला निर्माणमा जंगल नै फडानी गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि यतिबेला यसको विपक्षमा बोल्ने बढ्न थालेका छन ।

झापामा डोमालाल र आदिवासी रंगशालालाई बजेट दिएको खण्डमा राम्रो संरचना बन्नेछ । तर यी दुबै रंगशालालाई बेवास्ता गरेर मदन भण्डारीको नाममा अर्को रंगशाला बनाउने अहिलेको सरकारको घोषणाले खेलकुद विकाश होइन ब्यक्तिको नाममा राजनिती गर्न खोजिएको स्थानीयको आरोप छ ।

यतिमात्र होइन, सबैलाई पाइक पर्ने र मुख्य राजमार्गको छेउमा रंगशाला निमार्ण नगरी जगंलमा फडानी नै गरेर रंगशाला बनाउनुको पछाडी प्रष्ट रुपमा भ्रष्टाचार गर्ने उद्धेश्य रहेको स्थानीय बासिन्दाको आरोप छ ।

स्थानीयका अनुसार यदि सरकारले रंगशाला नै बनाउने हो भने अहिले अधुरो रहेकालाई पुरा गरे हुने हो, किन जंगल नै फडानी गर्नुपर्ने अवस्था आयो त, यसमा पक्कै पनि ठूलो भ्रष्टाचारको आशंका रहेको बताउछन ।

आदिवासी जनजातिको ६ सय भन्दा वढी समाधिस्थल उठाएर आदिवासी रंगशाला निमार्ण गर्ने सहमति भएको थियो । दुई वर्षअघि मदन भण्डारी रंगशाला नामाकरण गरिएपछि आदिवासी रंगशाला निमार्ण कार्य ठप्प छ । अहिले यो रंगशाला निर्माणमा न त बजेट नै गएको छ भने काम नै भएको छ ।